अमरावती : केंद्र सरकार आणू पाहणाऱ्या एनआरसी, सीएए, सीएबी कायद्याच्या विरोधात अमरावती येथे शनिवारी ‘पुंगी बजाव’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनकर्त्यांना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भेट दिली. अमरावती येथे इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यानजीक १३ जानेवारीपासून भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समितीच्यावतीने एनआरसीच्या विरोधात सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येत आहे.
यामध्ये आंदोलनाच्या दररोज वेगवेगळ्या संकल्पना राबविल्या जात आहेत. शनिवारी एनआरसी मागे घेण्याचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी ‘पुंगी बजाव’ आंदोलन करण्यात आले. एनआरसीला राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यामुळे अमरावतीच्या दौºयावर आलेले ना.अब्दुल सत्तार यांनी इर्विन चौकातील आंदोलनस्थळाला भेट दिली. यावेळी त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. १९४७ मध्ये जे अल्पसंख्याक होते, ते निघून गेले. एखाद्या समाजाला दुखावण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचा केंद्राकडून फेरविचार व्हावा. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. शिवसेना पक्षप्रमुख या कायद्यात संशोधन झाल्याशिवाय स्वीकारणार नाहीत, अशी खात्री असल्याचे ना. अब्दुल सत्तार म्हणाले.
दरम्यान, एकट्या आसाममध्ये केंद्र शासनाने एनआरसी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तीन वर्षांत १६०० कोटी रुपये खर्च केले. नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार उपलब्ध व्हायला हवा. मात्र, त्याबाबत योजनाच नसल्याने देशवासीयांचे लक्ष दुसरीकडे खेचण्यासाठी केंद्र शासनाने सीएए, एनआरसी व एनपीआर आदी कायदे आणले जात आहेत, असा सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी दी ग्रेट टिपू सुलतान ब्रिगेडने नोंदविला.