प्रभाकर भगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कचांदूर रेल्वे : शासनाने शेतकºयांसाठी ठिबक सिंचन अनुदान जाहीर केले. मात्र, दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही शेतकºयांना हे अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकºयांसाठी शासनाच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असतो का, असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकºयांना पडला आहे.चांदूररेल्वे तालुक्यात सन २०१४-१५ यावर्षांत ५२९ शेतकºयांचे १ कोटी ३५ लाख ४७ हजारांचे ठिबक सिंचन योजनेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले होते. त्यातील केवळ ३९ लाख ३५ हजारांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. तर अद्यापही ९६ लाखांचे अनुदान शिल्लक आहे. सन २०१५-२०१६ या कालावधीत १ कोटी ७४ लाख रूपयांचे ठिबक योजनेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. त्यापैकी १५ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. तर १ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली नाही. यंदा पावसाच्या कमतरतेमुळे अनेकांनी ठिबक सिंचन योजनेच्या प्रस्तावांबद्दल शासकीय अधिकाºयांकडे विचारणा सुरू केली आहे. मात्र, प्रस्ताव मान्य झाले नसल्याने आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे शेतकºयांना सांगण्यात येत आहे.शासनाचे धोरण ठिंबकचा वापरपाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेता ठिबक सिंचनाचा वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शासनाकडून यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. यासाठी शासनाकडून अनुदानही जाहीर केले जात आहे. मात्र, प्रस्ताव सादर केल्यावर ते मान्य होत नसल्याचे चित्र आहे.शेतकºयांसाठी पैसा नाहीच का?शेतकºयांसाठी शासनाद्वारे विविध योजना जाहीर केल्या जातात. त्यांचे अंदाजपत्रकही सादर केले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात अनुदान दिले जात नाही. अनेक योजनांचे अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याने शेतकºयांनी उधारीवर व्यवहार सुरु केले आहेत. तर अनेक शेतकºयांनी व्याजावर पैसे घेतले आहेत.शासनाकडे ठिबक सिंचन योजनेचे प्रस्ताव दाखल आहेत. अनुदान प्राप्त होताच ते शेतकºयांच्या खात्यात जमा होईल.- पी.आर. ठाकरे, कृषी अधिकारी चांदूर रेल्वेठिबक सिंचन संच रोखीने खरेदी केले. अनुदान मिळेलच, या आशेवर कर्ज काढले. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून अनुदान जमा झालेच नाही.- निशा पुरुषोत्तम पुंड, शेतकरी, कळमगाव
शेतकºयांसाठी तिजोरीत खडखडाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 08, 2017 11:09 PM
शासनाने शेतकºयांसाठी ठिबक सिंचन अनुदान जाहीर केले. मात्र, दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही शेतकºयांना हे अनुदान मिळाले नसल्याने .....
ठळक मुद्देबळीराजाची व्यथा : दोन वर्षांपासून ठिबक सिंचन अनुदान मिळालेच नाही