लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : धोकादायक पूल आणि इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार जून महिन्यात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीत बांधकाम विभागाला सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार बांधकाम विभागाने केलेल्या वर्ष २०२३-२४ मध्ये केलेल्या 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'मध्ये आढळले ७५ धोकादायक जुने पूल व रस्ते आढळले आहे. या कामांसाठी सुमारे सात कोटींचा प्रस्ताव राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे सादर केला आहे.
पावसाळ्याच्या दिवसांत जिल्ह्यात जुने पूल, नादुरुस्त रस्त्यामुळे अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पृष्ठभूमीवर 'झेडपी'चे अतिरिक्त सीईओ संतोष जोशी यांनी बांधकाम विभागाकडून मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेतला होता. या बैठकीत जिल्ह्यातील धोकादायक इमारती व पूल, रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत अधिनस्त यंत्रणेला दिले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाच्या सात उपविभागामार्फत गतवर्षी अतिवृष्टी व पूरहानीमुळे धोकादायक रस्ते व पुलांचे ऑन दी स्पॉट स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. यामध्ये झेडपी बांधकाम विभागाकडे सात हजार किलोमीटरचे रस्ते, जिल्हा ग्रामीण रस्ते आहेत. ८५ कि. मी. चे ५४ रस्ते, १५ पूल, रपटे, मोऱ्या नादुरुस्त असल्याचे आढळून आले आहेत. तसा अहवाल सीईओ, अतिरिक्त सीईओकडे सादर करण्यात आला होता. या अहवालानुसार बांधकाम विभागाने सीईओ, अतिरिक्त सीईओ यांच्या मार्गदर्शनात कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड यांनी ग्रामविकास विभागाकडे या कामांसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.
८८ पैकी ७५ रस्ते अतिशय खराब"जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल व नाल्या आदींचे यंत्रणेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे. यामध्ये वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ८८ पैकी ७५ रस्ते अतिशय खराब झाले आहेत. ते दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. याकरिता निधी मागणीचा प्रस्ताव वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात शासनाकडे पाठविला आहे."- दिनेश गायकवाड. कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग