शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
3
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
4
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
5
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
6
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
7
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
8
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
9
शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या घसरणीसह सुरुवात; Nifty च्या 'या' स्टॉक्समध्ये जोरदार विक्री
10
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
11
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
12
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
14
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
15
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
16
बार्शीत ५ जरांगे-पाटील समर्थकांची माघार; एकजण मात्र दिवसभर नॉटरिचेबल!
17
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
18
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
19
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
20
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?

‘शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा’ हा डाग निघणार कधी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2019 1:15 PM

राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. ही बाब निश्चित भूषणावह नाही.

ठळक मुद्देउपाययोजनांचा अंमल नाही दर ३० तासांत एक शेतकरी मृत्यू

गजानन मोहोड ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सलग चार वर्षे दुष्काळ, नापिकी यामुळे खासगी सावकारांच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी गुरफटला आहे. शेतकऱ्यांच्या संघर्षावर नैराश्य मात करीत असताना, त्यांना जगण्याचे बळ देण्यास शासन व त्यासाठी पाठपुरावा करण्यास लोकप्रतिनिधी कमी पडले आहेत. दर ३० तासांत एक शेतकरी मृत्यूला कवटाळतो. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. ही बाब निश्चित भूषणावह नाही.जानेवारी ते मार्च २०१९ अखेरपर्यंत जिल्ह्यात ५३ शेतकऱ्यांनी फास जवळ केला. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र व राज्य शसनाने आश्वासनांची खैरात केली; मात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच नाही. यंदा मार्च महिन्यात २४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. शासन समितीद्वारे आता यामधील किती पात्र अन् अपात्र, याची चिरफाड होईलही. त्या कुटुंबाला ३० हजारांचा धनादेश व ७० हजारांची मुदत ठेव; तीदेखील तहसीलदार व शेतकऱ्यांच्या नावे देण्यात येईल. परंतु, ज्या मायमाउलीच्या कपाळाचं कुंकू पुसलं गेलं, तिच्या जगण्याला उभारी कोण देणार, हा प्रश्न मात्र तीन दशकांपासून अद्यापही कायम आहे.मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारताच देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रची घोषणा केली होती. मात्र, या चार वर्षात शेतकरी आत्महत्या घटना थांबलेल्या नाहीत. शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचतच नाहीत. मुळात योजना राबविणारी यंत्रणा पारदर्शीपणे काम करीत नसल्याचे खरा शेतकरी लाभापासून वंचित राहिला आहे. दरवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढताच आहे. यंदा जानेवारी महिन्यात १९, फेब्रुवारी महिन्यात १८ व मार्च महिन्यात २४ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा घोट घेतला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा हा डाग निघणार कधी, असा बळीराजाचा सवाल आहे.शेतकरी आत्महत्यांची नोंद शासनस्तरावर सन २००१ पासून घेण्यात येत आहे. तेव्हापासून ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत एकूण ३६२४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यापैकी १५६३ आत्महत्या पात्र, तर १९९६ प्रकरणे अपात्र व ६५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

आतापर्यत विदर्भ व मराठवाड्यातील ५८०० गावांना भेटी दिल्यात. ‘मिशन’द्वारे शासनाला शिफारस करते; धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. शेतकरी आरोग्य व शेतकरी अन्न सुरक्षा या योजना सुरू करण्यास यश आले, अजून एकात्मिक शेतकरी वाचवा योजना सुरू झालेली नाही. ‘डोक्याला इजा व उपचार पायाला’ अशी शासनाची स्थिती आहे.- किशोर तिवारी, अध्यक्ष शेतकरी स्वावलंबन मिशन

ही शेतकऱ्यांची आत्महत्या नव्हे, तर खूनच आहे. याबाबतचा गुन्हा सरकारवर दाखल करायला पाहिजे. पिकांना ५० टक्के नफ्यासह हमीभाव नाहीत. पिकांच्या आयात धोरणाबाबतही दुजाभाव आहे. सर्व पाप काँग्रेस सरकारचे म्हणून मोदी सरकार ढकलू पाहत आहे. मात्र, या सरकारलादेखील पाच वर्र्षे मिळाली. अद्याप शेतमजुरीचे दर शासन ठरवू शकलेले नाही.- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.तज्ज्ञांना अपेक्षित आहे,‘केम’ प्रकल्पात केवळ लिखापोती. योजनेच्या लाभापासून खरा लाभार्थी वंचित. कोट्यवधीच्या घोटाळ्यांचा आरोप.शेतकरी स्वावलंबन मिशन फक्त शासनाला शिफारस करणार; कुठलाही धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार नाही.कृषी विभागाच्या योजना खºया गरजू शेतकºयांपर्यंत पोहोचल्याच नाही. अन्य विभागांच्या योजनेतही हीच स्थिती.२३ जानेवारी २००६ पासून मृत शेतकºयांना वारसांना मिळणाºया एक लाखाच्या मदतनिधीत अद्याही वाढ नाही.

टॅग्स :farmer suicideशेतकरी आत्महत्या