काॅमन/ गणेश वासनिक
अमरावती : मेळघाटातील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणी वनविभागाने
निलंबित केलेले अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांनी पुनर्स्थापना (रिसेट) साठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्याकरिता वन मंत्रालयातील प्रधान मुख्य वनसचिव असलेले रेड्डी हे त्यांना मदत करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर निलंबित एम.एस. रेड्डी हे २२ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या प्रधान मुख्य सचिवांची भेट घेणार आहेत.
दीपाली यांच्या आत्महत्याप्रकरणी भादंविच्या ३०६ अन्वये धारणी पोलीस ठाण्यात एम.एस. रेड्डी यांच्यावर दाखल गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्ट महिन्यात खारीज केल्यानंतर त्यांच्या हालचाली वेगाने वाढल्या आहेत. वनविभागाने गठित समिती केलेल्या समितीचे अध्यक्ष एम.एस. राव यांच्या माध्यमातून ३१ ऑगस्ट रोजी रेड्डी यांनी एकतर्फी अहवाल आपल्या बाजूने करून घेतला आहे. समितीच्या अन्य सदस्यांनी हा अहवाल अमान्य ठरविला. आता या समितीचे अध्यक्षपद अपर प्रधान मुख्य सचिव विकास गुप्ता यांच्याकडे सोपविण्यात आले. मात्र, निलंबित एम.एस. रेड्डी यांनी उच्च न्यायालय, समितीचा अहवाल अशा दोन पातळीवर निर्दोषत्व सिद्ध करून आता ‘रिसेट’साठी मंत्रालयात जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. वनमंत्रालयात निवेदनदेखील सादर केले आहे.
खरे तर निलंबन झाल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत पुनर्स्थापना करता येत नाही. तरीदेखील एम.एस. रेड्डी यांनी नियम गुंडाळून वनविभागात पुन्हा खुर्ची मिळविण्यासाठी वन मंत्रालयाच्या येरझारा सुरू केल्या आहेत.
---------------------
पालकमंत्री, खासदार लक्ष देतील का?
वनविभागातील वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांना २५ मार्च २०२१ रोजी आत्महत्या करावी लागली. मात्र, वनविभागात ‘लॉबी’ असल्याने आरोपी असलेले निलंबित उपवनसंरक्षक़ विनोद शिवकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी हे वनखात्यात आमचे कुणी काहीच करू शकत नाही, अशा तऱ्हेने वावरत आहेत. त्यामुळे दीपाली चव्हाण यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, खासदार नवनीत राणा या लक्ष देतील का, याकडे नागरिकांच्या नजरा खिळल्या आहेत.