गजानन मोहोड
अमरावती : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या (एमएआयडीसी) योजनांमधील शेतकऱ्यांचा ५० टक्के सहभाग म्हणजेच १.८३ कोटींचा लोकवाटा महामंडळाकडे जमा न करणे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. या दिरंगाईबाबत पश्चिम विदर्भातील ११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी शुक्रवारी निलंबनाची धडक कारवाई केली आहे.
महामंडळाद्वारा पश्चिम विभागात २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीत शेतकऱ्यांना ५० टक्के सहभागावर कृषी अवजारे व साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला. जानेवारी २०१७ नंतर डीबीटीद्वारे लाभ देण्यापर्यंत ही योजना सुरू होती. यामध्ये शेतकऱ्यांना बीबीएफ यंत्र, नॅपसॅक पंप, रोटाव्हेटरसारखी सामग्री व अवजारे डिसेंबर २०१६ पर्यंत देेण्यात आली. काही प्रकरणात २००७ पासून शेतकऱ्यांना लाभ दिल्यानंतर लोकवाटा कृषी विभागाकडे जमा करण्यात आलेला नाही.
पश्चिम विदर्भात शेतकरी हिश्श्याची १,८३,३५,९४२ रुपयांची रक्कम प्रलंबित होती, ही रक्कम काहींनी वसूल केली व शासनजमा केलेली नाही, तर काही अधिकाऱ्यांकडे बहुतेक प्रकरणात लोकवाटा जमा झालाच नसल्याचे सांगण्यात आले. या प्रलंबित रकमेसाठी आतापर्यंत विभागीय कृषी सहसंचालकांद्वारा चार-पाच वेळा पत्र व नोटीस बजावण्यात आल्यात. याकडे दुर्लक्ष करणे ११ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आता चांगलेच भोवले आहे. यापैकी अकोला व यवतमाळ जिल्ह्यात प्रत्येकी एका कर्मचाऱ्याने रक्कम जमा केल्याने त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालकांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय थकबाकी व निलंबनाचे आदेश
बुलडाणा : प्रलंबित १७,६२,१२३ रकमेपैकी १२,१३,०६४ रुपये शासनजमा नसल्याने एकाला निलंबन करण्यात आले.
अकोला : प्रलंबित ६३,४३,७९२ रकमेपैकी २७,३४,०७७ रुपये शासनजमा नसल्याने तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आले.
वाशिम : ६५,२८,२३६ लोकवाट्यामधील ५३,९१,१५७ रुपयांची वसुली बाकी असल्याने तीन कर्मचारी निलंबित केले आहे.
अमरावती : लोकवाट्यामधील १,६१,६३४ रुपये शासनजमा नसल्याने एकाला निलंबित करण्यात आलेले आहे.
यवतमाळ : ३५,४०,१२७ रकमेपैकी १८,३५,५८७ रुपये शासनजमा नसल्याने तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
एमएआयडीसीच्या योजनेतील १.८३ कोटींचा लोकवाटा जमा करण्यासाठी संबंधितांना चार ते पाच वेळा पत्रे, नोटीस बजावण्यात आल्यात. दिरंगाई करण्यात आल्याने ११ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले.
शंकर तोटावार, विभागीय कृषी सहसंचालक