४० टक्के दरवाढीला प्रशासनाकडून स्थगिती; काँग्रेस, राकॉंच्या आंदोलनानंतर महापालिका आयुक्तांनी काढला आदेश

डीपीसीच्या बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाने केलेल्या ४० टक्के दरवाढीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे म्हटले होते.

अमरावती: मालमत्ता करातील ४० टक्के दरवाढीस महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी तुर्तास स्थगिती दिली आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी तसे आदेश पारित करण्यात आले आहे. शहर कॉंग्रेसच्या सोमवारच्या प्रखर आंदोलनाच्या पाश्वभूमीवर प्रशासनाने लागलीच आदेश काढून अमरावतीकरांना दरवाढीतून दिलासा दिला आहे.

डीपीसीच्या बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाने केलेल्या ४० टक्के दरवाढीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. मात्र डीसीएम वा पालकमंत्री कार्यालयाकडून महापालिका प्रशासनाला तसे लेखी पत्र वा आदेश नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाकडून आधीच वितरित करण्यात आलेल्या ४० टक्के दरवाढ असलेल्या देयकाप्रमाणे करवसुली सुरू करण्यात आली होती. सबब, मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. डीसीएमच्या स्थगिती आदेशानुसार ४० टक्के दरवाढीला स्थगिती द्या, अशी मागणी शहर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केली होती. मात्र सरकारी आदेश नसल्याची सबब सांगून प्रशासनाने स्थगितीची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. मात्र सोमवारी शहर कॉँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू शेखावत व माजी महापौरद्वय विलास इंगोले यांनी पालिकेत येऊन तीव्र आंदोलन केले. तथा स्थगितीबाबत सायंकाळपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला. परिणामी, शासनस्तराहून होणाऱ्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून ४० टक्के दरवाढीला प्रशासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.

असे आहेत आदेश -
मालमत्ताधारकांस दिलेल्या देयकामधील उपयोगकर्ता शुल्क (स्वच्छता) या शिर्षाव्यतिरिक्त इतर शिर्षांमध्ये नमूद रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम कमी करून मालमत्ता कर वसुली करण्यात यावी. अर्थात उपयोगकर्ता शुल्क (स्वच्छता) म्हणून ६०० रुपये भरावे लागतील. तर उर्वरित रक्कम जर १ हजार रुपये असेल, तर त्यातील ६०० रुपये वसूल करण्याचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे कराचा भरणा करणाऱ्या मालमत्ता धारकाला भाग भरणा पावती (पार्ट पेमेंट स्लिप) द्यावी, असे आदेश पाचही झोनच्या सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.