लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका क्षेत्रातील इमारती तसेच अकृषक खुल्या भूखंडावरील कराचे दर मागील वर्षाचे कायम ठेवण्यासाठी स्थायी समितीच्या ३१ जानेवारीच्या सभेत ठराव घेण्यात आलेला होता. हाच ठराव २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत कायम करण्यात आला. मंगळवारच्या आमसभेत त्याचा कार्यवृत्तांत कायम करायचा होता. मात्र, सभा स्थगित झाल्याने स्थायीचा ठराव कायम राहिला असल्याचे सांगण्यात आले.महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम १९ अन्वये प्रत्येक आर्थिक वर्षाकरिता मालमत्ता कराचे दर प्रसिद्ध करावे लागतात. सन २०१८-१९ मध्ये अस्तित्वात असणारे कराचे दर २०१९-२० मध्ये कायम ठेवण्यासाठीचा विषय ३० जानेवारीच्या स्थायी समिती सभेसमोर ठेवण्यात आला. या प्रस्तावित दरामध्ये कोणतेही बदल न सुचविता २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेने अंतिम मान्यता दिली. सभेचा कार्यवृत्तांत मंगळवारी कायम करायचे अभिप्रत होते. मात्र, आचारसंहितेमुळे सभा श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर कामकाज न हाताळता, स्थगित करण्यात आली.कार्यवृत्तांत कायम होऊ शकला नसला तरी यामुळे तसा फरकही पडला नाही. कारण स्थायी समितीतील मागील वर्षाचेच कर दर यावर्षी कायम आहे. यामध्ये शिक्षण कर, रोजगार हमी योजना कर व मोठ्या निवासी इमारतीवरील कर हे मालमत्तेच्या करयोग्य मूल्यावर शासननियम व दरानुसार ठेवण्यात आले आहे.अकृषक परवानगीप्राप्त खुल्या भूखंडावर सामान्य कर १२ टक्के, वृक्ष कर हा करयोग्य मूल्यावर १ टक्के व शिक्षण कर हा शासकीय नियमानुसार व दरानुसार राहणार आहे. यामुळे सामान्य अमरावतीकरांना दिलासा मिळाला आहे.असे आहेत कराचे प्रस्तावित दरमालमत्तेच्या करयोग्य मूल्यावर सामान्य कर ३० टक्के, वृक्षकर १ टक्के अग्निकर २ टक्के, पाणीपट्टीकर १० टक्के (स्वत:च्या मालकीच्या पाण्याची व्यवस्था नसलेली मालमत्ता), स्ट्रीट टॅक्स निवासी ४ टक्के व गैरनिवासी ८ टक्के वार्षिक करयोग्य मूल्य १५ हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त करमूल्य इमारतींवर असे प्रस्तावित कराचे दर यंदा राहणार आहेत.
अकृषक खुल्या भूखंडावरील कराचे जुनेच दर कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2019 10:18 PM
महापालिका क्षेत्रातील इमारती तसेच अकृषक खुल्या भूखंडावरील कराचे दर मागील वर्षाचे कायम ठेवण्यासाठी स्थायी समितीच्या ३१ जानेवारीच्या सभेत ठराव घेण्यात आलेला होता. हाच ठराव २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत कायम करण्यात आला.
ठळक मुद्देनागरिकांना दिलासा : स्थायी समितीचा ठरावच कायम