लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना शासनस्तरावरून अनुदान देण्यात येते. यासाठी बँक खाते आधार लिंक व ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. जिल्ह्यात किमान ८४ हजार शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया केलेली नाही. या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आढावा घेत शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करण्याचे व त्यांना प्रलंबित लाभ देण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्यात येते. परंतु, अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची ई-केवायसी नसल्याने रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे ई- केवायसीमुळे प्रलंबित राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण व ई- केवायसी लवकर करून नुकसानभरपाई उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त यांनी संबंधितांना दिले आहे. शासनाची मदत ही संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी बँक खाते क्रमांक, ग्राहक क्रमांक व आधार लिंक करणे आवश्यक असते. या बाबी पूर्ण केल्यावर सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
जिल्ह्यात ६३.६१ कोटींची रक्कम पेंडिंगपिकांच्या नुकसानीसाठी ५,३७,४३३ शेतकऱ्यांना शासन अनुदान मंजूर झालेले आहे. यापैकी ४,२९,१५७ शेतकऱ्यांना ४४६.४९ कोटींचा लाभ मिळाला. अद्याप ८४,९७० शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नसल्याने ६३.६१ कोटींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. याशिवाय २३,३०६ खात्यांना लाभ नाकारण्यात आलेला आहे.
विभागात २.६४ लाख शेतकरी प्रतीक्षेतविभागातील २,६४,६२१ लाभार्थ्यांची ई केवायसी प्रलंबित असल्याने नुकसानभरपाईची रक्कम जमा झालेली नाही. आतापर्यंत २३,३५,४८४ लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुमारे २१० कोटी जमा करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ई-केवायसीचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावे, अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.