अमरावती: केंद्र सरकार व राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. म्हणून विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविते. शिक्षणासाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देते. परंतु पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ झाली नाही. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी शिष्यवृत्ती लाभांपासून वंचित राहतात. वर्षानुवर्षापासून शिष्यवृत्ती रक्कम व शिष्यवृत्ती उत्पन्नांची मर्यादा तीच आहे. शिष्यवृत्ती रक्कमही वाढवत नाही आणि उत्पन्न मर्यादेतही वाढ करीत नाही. याउलट महागाईचा निर्देशांक मात्र सातत्याने वाढत जातो.
वह्या, रजिस्टर, स्टेशनरी साहित्य, पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतीत वाढ झालेली आढळते. पण महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्तीत व विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्न मर्यादित वाढ झालेली दिसत नाही. भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना सन २००४ पासून सुरु असून ही योजना शालांत परीक्षोत्तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. शिष्यवृत्ती योजनेच्या उत्पन्नाची मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहेत. परदेशात विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी गेला पाहिजे म्हणून परदेश शिष्यवृत्ती योजना आहेत. ही योजना २००५ पासून सुरु आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेच्या उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये आहे.
शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क सन २०१२-१३ पासून आहे. या योजनेची उत्पन्न मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहे. व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिकणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता २००४ पासून दिल्या जातो. या योजनेची उत्पन्न मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहे. सरासरी गेल्या १५ ते १६ वर्षापासून शिष्यवृत्ती योजनांच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. शिष्यवृत्ती व पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा मात्र वाढली नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांप्रमाणे अशीच अवस्था अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची आहेत.
शिष्यवृत्तीसाठी पालकांचे उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी २३ सप्टेंबर २०२१ ला आदिवासी विकास मंत्री, सचिव आदिवासी विकास, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. परंतु अद्यापही पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ केलेली नाही. - दिनेश टेकाम जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम अमरावती. शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, यासाठी अनेक पालकांची मागणी आहे. मात्र, हा निर्णय धोरणात्मक असून, राज्य शासनाने मंजूर केल्यानंतरच प्रशासन स्तरावर अंमलबजवाणी केली जाईल.- सुनील वारे, उपायुक्त, समाजिक न्याय विभाग अमरावती