अमरावती : त्रिस्तरीय रचनेतील सर्वोच्च म्हणजेच जिल्हास्तरावर अस्तित्वात असणारी ग्रामीण प्रशासनातील प्रमुख संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत शुक्रवार ३० सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने काढली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आगामी अडीच वर्षासाठीचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे आता नवी चेहऱ्यांना अध्यक्ष पदाची संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
विविध जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानं ग्रामविकास विभागाला मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आता, ग्रामविकास विभागानं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. एकीकडे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दुसरीकडे ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आल्यानं येत्या काही काळात निवडणूक जाहीर होणार का याकडे ग्रामीण भागातील मतदाराचं लक्ष लागले आहे.पाच महिलांनी सहावेळा भुषविले अध्यक्ष पद
जिल्हा परिषदेच्या १९६२ ते मार्च २०२२ पर्यतच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ३१ अध्यक्ष जिल्हा परिषदेला मिळाले. यापैकी पाच महिलांनी सलग सहावेळा अध्यक्ष पदाचा मान मिळाला आहे. यात पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून सुमन शां सरोदे यांनी सन १९९४ ते ९५ पर्यत प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कामकाज सांभाळले आहे. त्यानंतर १९९७-९८ मध्ये उषा बेठेकर,१९९९ ते २००० मध्ये विद्या वाटाणे, सन २००० ते २००२ पर्यत सुरेखा ठाकरे,२००५ ते २००७ पर्यत उषा उताणे आणि २०१२ ते २०१४ या कालावधीत सुरेखा ठाकरे आदीनी अध्यक्ष पद भुषविले आहे.या ठाकरे यांना दोनदा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे.२००२ ते २०२० पर्यत अध्यक्ष पदाचे आरक्षण
२००२-सर्वसाधारण२००५- सर्वसाधारण महिला२००७-सर्वसाधारण२००९- सर्वसाधारण२०१२- सर्वसाधारण महिला२०१५-अनुसूचित जमाती२०१७- अनुसूचित जाती२०२० ना.मा.प्र.