अमरावती : राज्य सरकारने धनगर आरक्षण प्रकरणी 'संशोधन पथक २००६ ' आणि 'टिस'चा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी ट्रायबल फोरम अमरावती विभागाचे विभागीय अध्यक्ष रितेश परचाके यांनी केली आहे. या संदर्भात नुकतेच निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना पाठविले आहे.
राज्यात धनगर समाजाला सध्या भटक्या विमुक्त समाजासाठी असलेल्या आरक्षणात स्वतंत्रपणे साडे तीन टक्के आरक्षण आहे. केंद्र सरकारमध्ये इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण आहे. आता पुन्हा राज्यात आदिवासी समाजाचे आरक्षण मिळावे, म्हणून अनुसूचित जमातीच्या यादीत 'धनगर' समाजाचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात सरकारने धनगर संबंधी आधीचे 'दोन्ही' अहवाल जाहीर करावे. जनतेला अंधारात ठेवू नये.
राज्याच्या विधानपरिषदेच्या तत्कालीन सभापतीने १२ जुलै २००५ रोजी खास बैठक घेऊन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश का करता येत नाही? या प्रश्नावर चर्चा केली होती. आणि खरचं धनगर अनुसूचित जमातीच्या सूचित आहेत का? हे संशोधन करण्यासाठी बिहार,ओरीसा व झारखंड या राज्यात एप्रिल २००६ मध्ये संशोधन पथक पाठवले होते. या संशोधन पथकाने १ जून २००६ रोजी सरकारला अहवाल सादर केला आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी सन २०१५ दरम्यान देशातील नामांकित असलेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) मुंबई या संस्थेकडे 'धनगर' समाजाचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती.
राज्य शासनाकडे पाच वर्षांपासून अहवाल धुळखात
संशोधन पथक व ‘टिस’ या संस्थेने सखोल अभ्यास व संशोधन करुन २०१८ मध्ये राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. हे दोन्ही अहवाल शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षापासून धूळखात पडून आहे. परंतू आजपर्यंत 'ते' अहवाल उघडे केले नाही आणि चर्चाही केली नाही. त्या अहवालात काय दडले आहे? हे मात्र राज्यातील जनतेला कळलेच नाहीत.
'संशोधन पथक २००६' आणि 'टिस' चा अहवाल उघडून जाहीर केलेला नाहीत. तरी पुन्हा नव्याने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन ५० दिवसाचा अवधी दिलेला आहे. मताच्या राजकारणासाठी एवढी नैतिकता गमावणे, ही बाब दुर्दैवी आहे.
- रितेश परचाके, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम अमरावती विभाग.