शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
4
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
5
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
6
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
7
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
8
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
9
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
11
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
12
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
13
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
15
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
16
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
17
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
18
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
19
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
20
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी

बिगर आदिवासी शोधताना माध्यमिक, उच्च माध्यमिकची दमछाक की लपवाछपवी?

By गणेश वासनिक | Published: September 26, 2022 4:29 PM

न्यायालयाकडून न्याय ; संस्थाचालक गप्प, यंत्रणेकडून उदासीनता, नागपूर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पत्राने खळबळ

अमरावती : बिगर आदिवासी कर्मचारी व अधिका-यांनी बनावट जातप्रमाणपत्रांवर आदिवासी समाजाच्या राखीव जागा बळकावलेल्या आहेत. या राखीव जागा रिक्त करुन बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन आदिवासींच्या राखीव जागा रिक्त करण्याचे आदेश आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात सादर शपथपत्रानुसार १२, ५०० जागांवर बिगरआदिवासी कर्मचारी, अधिकारी असल्याची माहिती आहे.

पुणे येथील शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागांच्या शिक्षण उपसंचालकांना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने ८ जुलै २०२२ रोजी पत्र पाठवून माहिती मागितली आहे. बिगर आदिवासी शोधताना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांची दमछाक होते की लपवाछपवी? हा प्रश्न अनुत्तरित असून शिक्षण सम्राट, संस्थाचालक मात्र गप्प आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासनादेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन पाच वर्षे व शासन निर्णय निर्गमित होऊन तीन वर्षे झाले. तरी बिगर आदिवासी शोधून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यासाठी शिक्षण यंत्रणेला कमालीचा कस लागत असून बनव्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मोजदाद अजूनही चालूच आहे. आदिवासी उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्काची नोकरी मिळाली पाहिजे म्हणून तडफडत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पत्र निर्गमित करून अधिनस्त असलेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांच्या सर्व मुख्याध्यापकांना आदेशित करुन अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन माहिती मागविली आहे. नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना २० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र देऊन अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कारवाई तात्काळ करुन माहिती मागविली आहे.वेतन पथकाची मुख्याध्यापकांना तंबी

माध्यमिक नागपूरच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाने सर्व मुख्याध्यापकांना २२ सप्टेंबर २०२२ ला पत्र देऊन अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहिती ऑक्टोबर २०२२ च्या नियमित वेतन देयकासोबत सादर करावी. त्याशिवाय देयक स्वीकारले जाणार नाही. अशी तंबी दिली आहे.

टॅग्स :Caste certificateजात प्रमाणपत्रGovernmentसरकार