अमरावती : प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना आक्रमक झाली आहे. जिल्हा कचेरीवर सुरू असलेल्या उपोषणात अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सहभागी झाले आहेत. मागण्या मान्य होईस्तोवर आता माघार नसल्याचे आंदोलकांसह संघटनेचे नेते मनोज चव्हाण यांनी सांगितले.
६ जून २००६ च्या शासनादेशानुसार सरळ खरेदी पद्धतीने खरेदी करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीला सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला मिळायला पाहिजे, पुनर्वसन कायद्यान्वये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाच्या व्यक्तीस सरळसेवा भरतीद्वारे सरकारी नोकरी मिळायला पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत पाच टक्के समांतर आरक्षणाऐवजी १५ टक्के आरक्षण मिळायला पाहिजे, यासह अनेक मागण्या आंदोलनात करण्यात आलेल्या आहेत. आंदोलकांना पाणी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनाप्रती नाराजी व्यक्त केली.