लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गतच्या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते अशी विद्यापीठाची नवी ओळख आता निर्माण झाली आहे. मात्र, रस्ते डांबरीकरण आणि निर्मितीची निविदा होऊनही प्रत्यक्षात कामांना सुरूवात झाली नाही. त्यामुळे रस्ते डांबरीकरणाची कामे केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निधीतून विद्यापीठातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण आणि निर्मितीसाठी दीड कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. विद्यापीठाच्या रस्ते निर्मितीची निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात राबविण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया होऊन रस्ते डांबरीकरणासाठी एजन्सी नेमण्यात आली. मात्र, महिनाभराचा कालावधी झाला असताना विद्यापीठात अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, रस्ते निर्मितीच्या कामांना सुरूवात झाली नाही. नुकत्याच झालेल्या पावसाने विद्यापीठात रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. बरेचदा हे खड्डे अपघातासाठी कारणीभूत ठरू शकते, अशी विदारक स्थिती झाली आहे. शासन निर्णयानुसार विद्यापीठात रस्ते निर्मिती किंवा बांधकाम करायचे असल्यास निविदा प्रक्रिया, एजन्सी नेमण्याची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पार पाडावी लागते. त्यानुसार दीड कोटींतून रस्ते निर्मितीची निविदा पार पडली असली तरी प्रत्यक्षात रस्ते निर्मिती, डांबरीकरणाची प्रतीक्षा कायम आहे.या मार्गाचे होणार डांबरीकरणमुख्य प्रवेशद्वारापासूनचा रस्ता, संगणक विभाग ते जीवशास्त्र विभाग पुढे वाचनालय, मूल्यांकन विभाग ते वीज उपकेंद्र यासह अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण होईल.पावसाचे दिवस असल्यामुळे रस्ते डांबरीकरणाला प्रारंभ झाले नाही. बांधकाम विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. लवकरच रस्ते डांबरीकरण, रस्ते निर्मिती केले जातील.- शशीकांत रोडे,कार्यकारी अभियंता,विद्यापीठ बांधकाम विभाग
विद्यापीठात रस्ते निर्मितीच्या निविदा मार्गी; कामांना प्रारंभ केव्हा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2019 1:50 AM
शासन निर्णयानुसार विद्यापीठात रस्ते निर्मिती किंवा बांधकाम करायचे असल्यास निविदा प्रक्रिया, एजन्सी नेमण्याची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पार पाडावी लागते. त्यानुसार दीड कोटींतून रस्ते निर्मितीची निविदा पार पडली असली तरी प्रत्यक्षात रस्ते निर्मिती, डांबरीकरणाची प्रतीक्षा कायम आहे.
ठळक मुद्देदीड कोटींचा निधी खर्च : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जबाबदारी