गजानन मोहोड, अमरावती: २१-२२ वर्षांच्या मुला-मुलींचे घटस्फोट होत असतांना दिसतात. ही समाजासाठी चिंतनाची बाब आहे. घटना झाल्यावर समुपदेशन होण्यापेक्षा त्यापूर्वी होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी जिल्ह्यात प्री-मॅरेज कौन्सिलिंग सेंटर उभारण्यात यावे, येथे लग्नापूर्वी मुलामुलींचे समुपदेशन करण्यात येईल, चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत सांगितले.
येथील नियोजन भवनातील मंगळवारच्या जनसुनावणी दरम्यान कौटुंबिक हिंसाचाराचे ७५ पैकी ७१ प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. महिला आयोगाचे कार्यालय मुंबईत आहे. ग्रामीण भागातील महिला मुंबईला पोहोचू शकत नाही. मात्र, महिलांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र महिला आयोग ग्रामीण भागात येऊ शकतो. ही यामागची संकल्पना असल्याचे चाकणकर म्हणाल्या.
सध्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ३५ टक्के महिला कर्मचारी आहेत. जिल्ह्यातील १०८ कार्यालयांमध्ये महिलांवरील अत्याचारा संदर्भातील समिती कार्यरत आहेत. ११ कारखान्यामध्ये ही समिती आहे. वर्षभरात १४ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. कायद्याने मनाई असतांना बालविवाह होऊच नये, यासाठी समाजजागृतीची गरज आहे. आता गावात बालविवाह होत असल्यास सामाजिक संस्था, मंदीर, व पत्रिका छापली असल्यास त्या प्रिंटरवरही गुन्हा दाखल केल्या जाणार असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला पोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ उपस्थित होते.