शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
5
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
6
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
7
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
8
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
9
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
10
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
11
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
12
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
13
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
14
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
15
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
16
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
17
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
19
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
20
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य

‘ट्रायबल’ जात पडताळणी समितीवर कोर्टाचे ताशेरे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2019 10:46 PM

एका शिक्षकाचे धोबा या अनुसूचित जाती, जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी करताना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितीने एकाच तारखेत सारख्या जावक क्रमांकाद्वारे भिन्न कोरम असलेल्या समितीचा नमूद असलेला अवैध आदेश पारित केला. त्यामुळे याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समिती व याचिकाकर्ता शिक्षकाविरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे फटकारले आहे. येथील जातवैधता पडताळणी समितीचा अफलातून कारभार समोर आला आहे.

ठळक मुद्देफौजदारी दाखल का करू नये? : दोन भिन्न कोरमचे अवैध आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : एका शिक्षकाचे धोबा या अनुसूचित जाती, जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी करताना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितीने एकाच तारखेत सारख्या जावक क्रमांकाद्वारे भिन्न कोरम असलेल्या समितीचा नमूद असलेला अवैध आदेश पारित केला. त्यामुळे याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समिती व याचिकाकर्ता शिक्षकाविरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे फटकारले आहे. येथील जातवैधता पडताळणी समितीचा अफलातून कारभार समोर आला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी रामेश्र्वर उमक या शिक्षकाच्या कास्ट व्हॅलिडिटीप्रकरणी समितीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. उमक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ८३५/२०१७ नुसार समितीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर याप्रकरणी जात पडताळणी समितीने उमक व शाळा व्यवस्थापनाला रजिस्टर पोस्टाने दुसरा आदेश पाठविला. ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी एकाच व्यक्तीचे कास्ट व्हॅलिडिटीचे दोन आदेश पारित झाले. दोन्ही आदेशांतील मजकूर वेगवेगळे असून, समितीचे अध्यक्ष, सदस्यांच्या स्वाक्षरीदेखील भिन्न आहेत. हा सगळा प्रकार उच्च न्यायालयाने जाणून घेतल्यानंतर समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. एवढेच नव्हे तर समितीने पाठविलेला खुलासादेखील उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.अवैध आदेशप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर कारवाईरामेश्र्वर उमक यांंना दिलेल्या अवैध आदेशप्रकरणी दाखल ८३५/२०१७ रीट याचिकेच्या सुनावणीत समितीचे कामकाज कायद्याप्रमाणे न करता बेजाबदारपणे केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समितीच्या विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे समितीला ठणकावले होते. याप्रकरणी चार कर्मचाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच सह आयुक्तांवर थातूरमातूर कारवाई करण्यात आली.रामेश्र्वर उमक प्रकरणात कास्ट व्हॅलिडीटीचे दोन आदेश पारित झाल्याप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर मागासवर्गीय सेवा आयोगानुसार कारवाई झाली. उच्च न्यायालयात येत्या आठवड्यात अंतिम आदेश होण्याचे संकेत आहे. समितीकडून चुकून दोन आदेश पारित झाले आहे.- डी. पी. जगताप,सहायक आयुक्त, जात वैधता पडताळणी समिती, अमरावती.