अमरावती : संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्लीला पाठविण्यात येत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करणे काळाची गरज आहे. तथापि, राज्य शासनाने यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी आदिवासी विद्यार्थी संख्या केवळ १०० एवढीच निश्चित केली आहे. हा आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून, भविष्याचा वेध लक्षात घेता यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी आदिवासी विद्यार्थी ५०० करण्यात यावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.
दऱ्या, खोऱ्यात, वस्ती, वाड्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रशासकीय सेवेत अधिकारी बनण्याच्या स्वप्नपूर्ती यूपीएससीच्या कोचिंगमध्ये ५०० संख्या करणे आवश्यक आहे. नुकतेच राज्य शासनाने यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे पाठविल्या जाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची क्षमता १०० एवढी निश्चित केली आहे. ही संख्या तोकडी असल्यामुळे यूपीएससी प्रशिक्षणामध्ये जाणाऱ्या अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना आहे. यूपीएससी प्रशिक्षणाची संख्या १०० ऐवजी ५०० करण्यात यावी, अशी मागणी अशी मागणी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांचेकडे ट्रायबल फोरमने केली आहे.बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या धर्तीवर ‘ट्रायबल’चे नियोजन
बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या धर्तीवर प्रथमतःच गतवर्षी टीआरटीआयने यूपीएससीच्या कोचिंगसाठी दिल्लीला पाठविण्यासाठी आदिवासी समाजाच्या १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता निर्धारित करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत हजारोंच्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थी आपल्या गतीने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहे. यूपीएससी व एमपीएससी प्रशिक्षणासाठी निर्धारित केलेली १०० विद्यार्थी क्षमता ही अगदीच नगण्य आहे.यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे ५०० विद्यार्थी क्षमतेची आमची जुनी मागणी आहे. पण आदिवासी विकास विभागाने केवळ १०० विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार केली. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करण्यात यावी म्हणून पुन्हा मागणी करण्यात आली आहे.- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र