आदिवासींना उपजीविकेसाठी अतिक्रमीत वनजमिनीतून निष्कासन नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

आदिवासी समाजाला न्याय मिळण्याचे चिन्हे

अमरावती : उपजीविकेसाठी अतिक्रमीत केलेल्या वनपट्टाधारकाला जमिनीतून निष्कासन करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे अवसू मंगलू गावडे यांनी ४० वर्षांपूर्वी वन विभागाच्या जमिनीवर आपल्या कुटुंबीयांची उपजीविका चालविण्यासाठी अतिक्रमण केले होते. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाला मोठा दिलासा मानला जात आहे.

वनहक्क कायदा २००६ अस्तित्त्वात आल्यानंतर त्या कायद्या अंतर्गत अवसू मंगलू गावडे हे ४० वर्षांपासून कसत असलेल्या जमिनीवरील कायमचा वैयक्तिक वनहक्क दावा मिळावा म्हणून आपला प्रस्ताव वनहक्क समितीमार्फत जिल्हा वनहक्क समितीला पाठविला होता. जिल्हा वनहक्क समितीने वनहक्क पट्टाधारकाच्या वैधता तपासणी करून व्यक्ती हा खराखुरा जंगलात राहणारा व जंगलावर उपजीविकासाठी अवलंबून नसल्याचे कारण नोंद करत त्यांचे वनहक्क दावा फेटाळले होते. ' त्या ' आदेशाविरुद्ध गावडे यांनी विभागस्तरीय वनहक्क समिती, नागपूर येथे अपील करून दाद मागितली. परंतु विभागीय वनहक्क समिती यांनीसुद्धा जिल्हा वनहक्क समितीचा आदेश कायम ठेवला व सदर वनहक्कधारकाला पट्टा देण्यास नकार दिला.

वनहक्क कायदा २००६ प्रमाणे एखादा व्यक्ती आदिवासी किंवा इतर पारंपरिक वन निवासी यांनी निश्चित कालावधीपूर्वी त्या जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती व उपजीविका त्या जमिनीवर अवलंबून असेल तर वैयक्तिक वनहक्क मिळण्यास पात्र आहे. असे असूनसुद्धा विभागीय वनहक्क समितीने वनहक्कधारकाला वनहक्क पट्टा देण्यास नकार दिला. त्या आदेशाविरुद्ध ॲड. श्रावण ताराम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका क्रमांक ९३७ / २०२३ दाखल केली. वन विभागाकडून होत असलेल्या नोटीसला आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून सदर वनहक्क गावडे यांना पुढील आदेशापर्यंत निष्कासन करता येणार नाही, असे आदेश न्या. अविनाश घरोटे यांनी दिले आहेत.