घनकचरा व्यवस्थापनात अठराशे विघ्न

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : घनकचऱ्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन झाले की शहराचे सौंदर्य फुलते. मात्र हे व्यवस्थापन बिघडले की शहरवासीयांचे आरोग्य बिघडते. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. घनकचऱ्यापासून प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव चंद्रपूर मनपाने अनेक वर्षांपूर्वी म्हणजे चंद्रपुरात नगरपालिका अस्तित्वात होती, तेव्हाच तयार केला. ...

ठळक मुद्देआता काढणार नव्याने निविदा : डम्पींग यार्डमध्ये लाखो टन कचरा पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : घनकचऱ्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन झाले की शहराचे सौंदर्य फुलते. मात्र हे व्यवस्थापन बिघडले की शहरवासीयांचे आरोग्य बिघडते. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. घनकचऱ्यापासून प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव चंद्रपूर मनपाने अनेक वर्षांपूर्वी म्हणजे चंद्रपुरात नगरपालिका अस्तित्वात होती, तेव्हाच तयार केला. मात्र अद्यापही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास अठराशे विघ्न येत राहिले. आता काही दिवसांपूर्वी प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या. मात्र मनपाच्या स्थायी समितीच्या सभेत याला विरोध झाला. आता यात शासनानेही काही बदल केल्यामुळे मनपाला सुधारित निविदा काढावी लागणार आहे.या मागील वर्षीपासून घराघरातून कचरा तर संकलित होत आहे. मात्र कुठलाही प्रकल्प सुरू नसल्याने अनेक वर्षांपासूनचा लाखो टन कचरा डम्पींग यार्डमध्ये अस्ताव्यस्त पडला आहे. या डम्पींग यार्डला अनेक वेळा आगी लागून आधीच प्रदूषित असलेल्या चंद्रपुरातील प्रदूषण आणखी वाढत आहे.शहराचे सौंदर्य कायम रहावे व शहरवासीयांचे आरोग्य सुदृढ रहावे यासाठी प्रत्येक शहरात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र चंद्रपूरसारख्या महानगरात कचऱ्याचे व्यवस्थापन कोलमडले आहे. २००६ पूर्वीच घनकचऱ्याच्या अव्यवस्थापनामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्याची पालिकेला जाणीव झाली. मात्र आज ११ वर्षानंतरही यावर रामबाण उपाय मिळाला नाही. जिल्ह्यातील इतर नगरपालिका क्षेत्रातही याहून वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे आधीच प्रदूषणामुळे कोमेजलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांच्या माथ्यावर पुन्हा धनकचºयाची ‘घाण’ टाकून स्थानिक स्वराज्य संस्था साथीचे आजार पसरविण्यात हातभारच लावत आहेत.चंद्रपूर शहरात २०१२ मध्ये महानगरपालिका अस्तित्वात आली. त्यानंतर शहर विकासात आणि शहराच्या एकूणच चेहऱ्यात आमुलाग्र बदल होतील, अशी चंद्रपूरकरांना अपेक्षा होती. मागील पाच वर्षात काही विकास कामे मार्गी लागले आहेत. शहराचा चेहरामोहराही बदलत चालला आहे. मात्र घनकचऱ्याची योग्य पध्दतीने विल्हेवाट होऊ शकली नाही. चंद्रपूर शहरात दररोज ७० ते ८० टन कचरा निघतो. बायपास मार्गावर असलेल्या डंम्पींग यार्डमध्ये हा कचरा जमा केला जातो. घराघरातून कचरा संकलित करण्याची योजना मागील वर्षीपासून अमलात आणली आहे. सुखा आणि ओला कचरा संकलित केला जात आहे. त्यामुळे पूर्वी शहरातील रस्त्यारस्त्यावर पडून असलेला कचरा व घाण आता फारच कमी दृष्टीस पडते. यामुळे निश्चितच शहराचे सौंदर्य वाढत आहे. मात्र हा संकलित केलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट होत नाही. शहराला लागूनच असलेल्या बायपास मार्गावरील डम्पींग यार्डमध्ये हा लाखो टन कचरा टाकला जातो. २००६ पूर्वी बायपास मार्गावरील डंम्पींग यार्डमध्ये घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. शिवाय सरदार पटेल महाविद्यालयाजवळ बायोगॅस प्रकल्पही उभारला. मात्र या प्रकल्पातून कधीच वीज निर्मिती होऊ शकली नाही.त्यानंतर डम्पींग यार्डमधील कचऱ्याच्या माध्यमातून एखादा प्रकल्प उभा राहवा, असा इच्छा बाळगत मनपाने निविदा काढल्या. घनकचरा व्यवस्थापनाची ही प्रक्रिया महागडी असून यातून उत्पन्न निघणार नाही, या विचित्र हेतूने याकडे कुणी गांभीर्याने बघितले नाही. मध्यंतरी नागपूर येथील एका कंपनीला घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट देण्यात आले. ही कंपनी डम्पींग यार्ड परिसरातच प्रकल्प उभारणार होती. मात्र माशी कुठे शिंकली, कळलं नाही. मात्र या कंत्राटदारांनी प्रकल्प न उभारताच पळ काढला. तेव्हापासून या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे सुरू आहे. सध्या या डम्पींग यार्डमध्ये सुमारे अडीच-तीन लाख टन कचरा सैरावैरा पडून आहे.परिसर झाला स्वच्छ; मात्र प्रकल्प नाहीचंद्रपुरात मागील अनेक महिन्यांपासून घराघरातून कचरा संकलित होत आहे. चंद्रपूर स्वच्छ आणि स्मार्ट होत आहे. त्यामुळे या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली तर शहरसौंदर्यीकरणात आणखी भर पडेल. सध्या डम्पींग यार्ड परिसरही स्वच्छ करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी बालोद्यान तयार करण्यात आले आहे. छोटेखानी प्रकल्पाच्या माध्यमातून खत निर्मिती केली जात आहे. मात्र सर्व कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारा मोठा प्रकल्प कार्यान्वित होणे आता गरजेचे आहे.आता शासन देणार निधीआता शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १५ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. हा निधी मनपाला टप्प्याटप्प्याने मिळेल. यात काही बदल झाल्यामुळे मागील निविदामधील दराहून कमी दर होणार आहे. हा तांत्रिक बदल करून मनपा पुन्हा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी निविदा काढणार आहे. यावेळी तरी यात विघ्न न येता निविदा मंजूर होईल की त्यावर पुन्हा वादंग होईल, यावर प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.