लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यात मनरेगाच्या माध्यमातून शेतीचे बांध, मोकळ्या जागा, तसेच रस्त्याच्या कडेला दोन लाख बांबू लागवड करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी बांबूची बेटे विकसित होऊन या क्षेत्रात हरितपट्टा होईल. येत्या शिवराज्यभिषेकदिनी ६ जूनला या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात येईल. सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून चळवळ म्हणून ही योजना राबवावी, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा, शालेय शिक्षण, कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी येथे दिले.राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहात योजनेबाबत बैठक झाली. आ. राजकुमार पटेल, रोहयो उपजिल्हाधिकारी राम लंके, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, अचलपूरचे तहसीलदार मदन जाधव, चांदूर बाजारचे तहसीलदार धीरज स्थूल, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक देवीदास परतेती, जि.प. सार्वजनिक बांधकाम अभियंता नीला वंजारी आदींची उपस्थिती होती. चांदूर बाजार व अचलपूर या दोन्ही तालुक्यांत दोन लाख बांबूची रोपे लावण्याची योजना तयार केली आहे. महसूल, कृषी, रोहयो, जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण, सार्वजनिक बांधकाम, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून योजना राबविण्यात येईल. बांबूला औद्योगिक मूल्य असल्याने ई-वर्ग जमिनी, नदी-नाल्यांच्या काठी, शाळा, स्मशानभूमी, गावातील रस्ते, शासकीय इमारती, रस्त्यांच्या दुतर्फा आठ उत्कृष्ट प्रजातींची लागवड करावी. बांबू हा स्वागतवृक्ष म्हणून पुरस्कृत करावा. ग्रामपंचायत व वैयक्तिक शेतकरी यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्याच्या हेतूने सर्वंकष प्रयत्न करावे. शहरी भागात ही योजना राबविण्यासाठी बांबू मिशन व सीएसआर फंडाचा वापर करावा, असे ना. कडू म्हणाले.
बांबू लावल्याने नैसर्गिक कुंपणयंदा पहिल्या टप्प्यात तालुक्यांच्या प्रवेशसीमांनजीक, रस्त्याच्या कडेला, नदी-नाले, शाळा आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी बांबू लागवड करण्यात येईल. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.प. बांधकाम विभागाने तत्काळ स्थळनिश्चिती करावी. या रोपांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करून दिली जाईल. सर्व विभागांनी २० एप्रिलपूर्वी नियोजन सादर करावे. या योजनेतून हरितपट्टा निर्माण होण्याबरोबरच शेतीच्या बांधावर बांबू लावल्याने नैसर्गिक कुंपण निर्माण होणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठीही त्याची मदत होईल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाद्वारे जागृती करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.