राजेश मालविय - धारणी तालुक्यातील कावरानाला सिंचन प्रकल्पाच्या टिटंबा येथील आदिवासी आश्रम शाळेसमोरील प्रलंबित कालव्याच्या खोदकाम, बांधकामाचा दीड कोटी रुपयांचा कंत्राट प्रिती बिल्डर या कंत्राटदाराच्या नावे आहे. मात्र, हे काम कंत्राटदाराकडून न करता महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या टिटंबा येथील ३० आदिवासी मजुरांकडून एक महिन्यापासून केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. यात कंत्राटदारासह येथील लहान पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांनी पाटबंधारे खात्यालाच लाखो रुपयांचा चुना लावल्याची धक्कादायक माहिती आहे. धारणी तालुक्यातील ४० कोटी रुपयांच्या कावरा नाला सिंचन प्रकल्पाचे टिटंबा आदिवासी आश्रम शाळेसमोरील कालव्याचे खोदकाम, बांधकामाचा दीड कोटी रुपयांचा कंत्राट प्रीती बिल्डरला दोन वर्षांपूर्वी अमरावती पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आले. त्यांनी कालव्याचे काम अर्धवट साडून पलायन केले. तसेच दोन वर्षांपासून बंद असलेले कालव्याचे काम मागील एक महिन्यापासून टिटंबा येथीलच एमआरईजीएसच्या ३० आदिवासी, महिला पुरुषांकडून सुरु झाले. कंत्राटदाराला दिलेल्या कंत्राटी बांधकामावर कंत्राटदाराने स्वत: काम करायचे असते. तसेच शासकीय कामावर अकुशल मधून एमआरईजीएसच्या मजुरांकडून कामे करण्याचा नियम आहे. मात्र हे सर्व नियमांविरुध्द येथील लहान पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता गिरी यांनी प्रिती बिल्डीर कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करुन कालव्याची कामे एमआरईजीएसमध्ये करण्यासाठी योजना आखली. कालव्याची कामे होणार आहे हे दाखविण्यासाठी उपविभागीय अभियंत्याने लेखीपत्र काढून कामे एमआरईजीएसमध्ये करण्यासाठी आ. केवलराम काळे यांना पत्राव्दारे विनंती करण्यात आली.असा आहे नियम२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या एमआरईजीएसच्या कामांना तहसीलदारांकडून तत्काळ मंजुरी मिळते. हीच बाब हेरुन दीड कोटींच्या कामामधून २५ लाख रुपयांचे कालव्याचे काम एमआरईजीएसमधून व्हावे यासाठी आ. केवलराम काळे यांना लेखी पत्र देऊन तहसीलदारांना शिफारशी करण्यासाठी साकडे घातले. आमदारांचे शिफारस पत्र देऊन तहसीलदारांना शिफारशीवर लवकर मंजुरी मिळते. हा उद्देश घेऊन चक्क प्रिती बिल्डरची कामे शासकीय निधीतून करण्याचा डाव उपअभियंत्याने केला आहे.याप्रकरणी अधिक माहिती घेतली असता टिटंबा शाळेसमोरील कालव्यावर कामे करणाऱ्या मजुरांना दुसऱ्या ठिकाणच्या कालव्यातील गाळ काढणे, साफसफाई करणे या कामावर येथील पाटबंधारे विभागाच्या एमआरईजीएसच्या दफ्तरी नोंदी केल्या जात आहेत. पाटबंधारे खात्याला आदिवासी मजुरांच्या नावावर कामे करणाऱ्या अभियंता व कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कालव्याच्या कामावर रोहयोच्या मजुरांचा वापर
By admin | Published: July 05, 2014 11:20 PM