लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मोदी सरकारच्या लसीकरणाची रणनीती ही प्रचंड भूलथापांचे धोकादायक कॉकटेल आहे. सामान्यजनांच्या लुटीसाठीच या शासनाने समान लसीसाठी जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या किमतीचे स्लॅब तयार केले. कोरोनाशी लढा देण्याच्या जबाबदारीपासून दूर गेलेल्या या सरकारने नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून दिले, अशी टीका जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकलेल्या जिल्हा काँग्रेस कमिटी पदाधिकाऱ्यांनी देशात दररोज एक कोटी लसीकरण करावे, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविले. जिल्हा काँग्रेसच्या आंदोलनाचे नेतृत्व पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार बळवंत वानखडे यांनी केले. लसीकरणाच्या लक्ष्यापासून केंद्रातील भाजप सरकार भरकटले आहे. मे २०२० पासून इतर देशांनी लस खरेदीचे आदेश दिले, तर मोदी सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये या लसीचा पहिला आदेश दिला. आतापर्यंत १४० कोटी लोकसंख्येसाठी फक्त ३९ कोटी लस डोसचे आदेश दिले आहेत. लसींचे तीन स्लॅब पाडण्याऐवजी केंद्राने ती खरेदी करून राज्यांना द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात जिल्हा परिषदेचे सभापती सुरेश निमकर, पूजा आमले, दयाराम काळे, महेंद्रसिंग गहरवाल, पंकज मोरे, सिद्धार्थ बोबडे आदींची उपस्थिती होती.
गती वाढवा, दररोज एक कोटी लसी द्या३१ मेपर्यंत २१.३१ कोटी लसी टोचल्या गेल्या असल्या तरी केवळ ४.४५ कोटी भारतीयांना लसीचे दोन्ही डोस प्राप्त झाले, जे लोकसंख्येच्या ३.१७ टक्के आहे. प्रतिदिन सरासरी १६ लक्ष डोस दिले तरी प्रौढांच्याच लसीकरणास तीन वर्षांहून अधिक कालावधी लागेल. त्याऐवजी केंद्र सरकारने दिवसाला एक कोटी लसीकरणाची गती राखणे गरजेचे आहे, असे निवेदनात नमूद आहे.