अमरावती : आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळेच्या दाखल खारिज मधील आपले आडनाव 'इबितवार' खोडून 'चौधरी' केले तर जातीच्या रकान्यात नोंद असलेले 'तेलंग' खोडून 'राजगोंड' केले आहे. हा प्रकार लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यात असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा होनाळी या गावात घडला. हा प्रकार किनवट अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने शोधून काढला आहे. बालाजी गणपतराव चौधरी बनावट जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांचे नाव आहे.
'राजगोंड' जमातीतील एकाच कुटुंबातील वडील, मुलगा, मुलगी या तिघांचे जातप्रमाणपत्र नुकतेच किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने रद्द केले आहे. यात तिघांत वडील नेताजी माणिकराव चौधरी आहे. त्यांचे चुलत काका बालाजी गणपतराव चौधरी हे आहेत. त्यांच्या दाखल खारिज रजिस्टरवरील अनुक्रमांक ३१५ असा आहे. तर खुद्द नेताजी चौधरी यांनी जातीच्या रकान्यातील 'तेलंग' खोडून 'राजगोंड' केले.
ही नोंद ४३२ क्रमांकावर आहेत. होनाळी शाळेत रक्तनात्यातील व गावातील सात शालेय विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या रकान्यात खाडाखोड करण्यात आली आहे. दाखल खारिज रजिस्टर मधील अनुक्रमांक ३१२, ५८८, ४९६, ४९९, ५०१, ६०२, ६०६ मध्ये चक्क 'तेलंग' जात खोडून 'राजगोंड' अशी नोंद करून जात बदलण्यात आली आहे. शालेय अभिलेखातील जातीच्या नोंदीचा बदल हा माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम २६.४ मधील विहीत तरतुदी अन्वये करण्यात आलेला नाही.
आडनावे आणि वंशावळी दिशाभूल करणारी
नेताजी माणिकराव चौधरी यांनी समितीसमोर चौधरी, इंद्राळे, कारभारी, तेलंग, बच्चेवार, इबितवार, मुक्रामवार, निलंगा, काटेवार,कोयलवार, बत्तीणवार अशी समाजबांधवांची 'राजगोंड' जमातीची आडनावे सादर केली आहेत. परंतु ही आडनावे राजगोंड जमातीत येत नाही. वंशावळ सुद्धा फसवणूक करणारी सादर करण्यात आली. यात जातवैधता धारक विजय मारोती चौधरी (नस्ती क्र.एलएटी/एसईआर/१४६/१९९९) यांचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. परंतु विजय यांचे वडिलांचे नाव मारोती काशिराम चौधरी व आजोबाचे नाव काशिराम हुशेनी तेलंग असे आहे. नेताजीच्या वंशावळीत असलेल्या विजय यांचे वडिलांचे नाव मारोती तुळशिराम चौधरी व आजोबाचे नाव तुळशीराम संतराम असे नमूद आहे.
आडनाव आणि जात बदलवून आदिवासी समाजातील 'राजगोंड' जमातीचा लाभ उठवणे हा गंभीर प्रकार आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाईल.
- डॉ. संदीप धुर्वे आमदार, तथा राज्याध्यक्ष अ.भा.गोंड आदिवासी संघ महाराष्ट्र.
संविधानाने आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यातील जवळपास चार टक्के आरक्षण राज्यातील नामसदृष्य असलेल्या ३३ जातींनी लुटले आहे. केवळ तीन टक्केच आरक्षण ख-या आदिवासी समाजाला मिळाले आहे. लुटलेल्या चार टक्के आरक्षणाची भरपाई कोण करणार?
- ॲड. प्रमोद घोडाम संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम.