लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची यशस्वी कार्यान्वयनासाठी कचरा विलगीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. मार्च २०१८ पर्यंत ज्या शहरांच्या अशा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, त्या शहरांना एप्रिल २०१८ पर्यंत दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी किमान ९० टक्के घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.औरंगाबाद महापालिकेची ‘कचराकोंडी’ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने कंपोस्ट डेपोचे प्रश्न निर्माणच होऊ नयेत, यासाठी घनकचरा विलगीकरणास प्राधान्य दिले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल ची (डीपीआर) ची अंमलबजावणी करताना निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे (आऊटकम बेस) संबंधित पालिकांना बंधनकारक असेल.शहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागी १०० टक्के विलगीकरण करणे, विलगीकरण केलेल्या १०० टक्के कचऱ्याची विलगीकृत पद्धतीने वाहतूक, ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे अथवा त्यावर बायोमिथेनायझेशन पद्धतीची प्रक्रिया, खत निर्मिती करण्यात येत असेल तर ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची मानकानुसार ‘हरित महासिटी कंपोस्ट’ हा ब्रँड मिळविणे तसेच या सेंद्रिय खताची ब्रँडनेमने विक्री करणे ही उद्दिष्टे नगरपालिका, महापालिकांना पूर्ण करावी लागणार आहेत.सुक्या कचऱ्याचा पुनर्वापरसुक्या कचऱ्याचे पदार्थ पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर दुय्यम विलगीकरण करावे, यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या सुक्या कचऱ्याचा पुनर्वापर करावा अथवा शक्य असल्यास त्याची विक्री करण्याचे निर्देश महापालिका, नगरपालिकांना देण्यात आले आहेत.जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रियाशहरातील डम्पिंंग साइटवर साठविलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे, नव्हे तर ते बंधनकारकच असेल. ही प्रक्रिया केल्यानंतर ८० ते ९० टक्के जमीन पुनर्प्राप्त करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ज्या शहरांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे, त्या शहराचा प्रशासन प्रमुखांसाठी ते बंधनकारक असेल.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी कचरा विलगीकरण अनिवार्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 09, 2018 3:23 PM
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची यशस्वी कार्यान्वयनासाठी कचरा विलगीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
ठळक मुद्दे‘आऊटकम बेस’ यंत्रणेस बंधनकारक कंपोस्ट खत निर्मितीला द्यावे प्राधान्य