प्रदीप भाकरे
अमरावती: गुन्हेगारावर कायद्याचा वचक निर्माण करण्यासाठी तडीपारीच्या कारवाईकडे पाहिले जाते. एखादा गावगुंड किंवा गुन्हेगाराकडून सतत विशिष्ट भागत होत असणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायास प्रतिबंध घालण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग केला जातो. संबधित गुन्हेगाराला ठराविक कालावधीत ठराविक क्षेत्रात येण्यासाठी न्यायालयाने मज्जाव केलेला असतो. पोलीस आयुक्त स्तरावर उपायुक्तांच्या आदेशाने संबंधित आरोपीला दोन वर्षांसाठी शहर तथा जिल्हयातून दोन वर्षांकरीता हद्दपार केले जाते. मात्र, तडीपारीचे ती आदेश डावलून अनेकजन जिल्हा किंवा शहरात दिसत असतात, मग या कारवाईचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
तडीपारीचे आदेश डावलून वारणार्या तडीपारास पुन्हा अटक करून त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला जातो.
///////////////
हद्दपारीच्या कारवाया
वर्ष : कारवाई
२०१९ : ५५
२०२० : ८
२०२१ : ४२
///////////
हद्दपारी कशासाठी?
मुंबई पोलिस कायदा, १९५१च्या कलम ५६ प्रमाणे गुन्हा करण्याची शक्यता असलेल्या इसमास जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी हद्दपार करता येते. कलम ५७ प्रमाणे काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झाली असल्यास शिक्षा संपल्यावर त्याला विशिष्ट काळासाठी हद्दपार करता येते. हद्दपारीच्या हुकुमाविरुद्ध राज्य सरकारकडे किंवा प्राधिकृत अधि-काऱ्याकडे ३० दिवसांत अपील करता येते. अपील फेटाळले गेल्यास उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागते.
///////////
हद्दपारीनंतर फिरणार्या १० जणांना बेड्या
१) तडीपारचा आदेश डावलून मुक्तपणे वावरणार्या १० आरोपींना पोलिसांनी पुन्हा अटक केली.
२) तडीपार आदेश डावलून हद्दीत शिरणार्या आरोपीविरूद्ध मपोकाच्या कलम १४२ नुसार कारवाई केली जाते.
३) तडीपारीचे आदेश तब्बल सहादा मोडणार्या एकाविरूद्ध पोलीस आयुक्तांनी एमपीडीएची कारवाई केली.
////////////
तर एमपीडीएची कारवाई
यंदा ४२ जणांविरूद्ध तडीपारची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय पाच जणांविरूद्ध एमपीडीए व एका टोळीविरूद्ध मोक्कान्वये कारवाई करण्यात आली. तडीपारीचे आदेश डावलून फिरणार्यांविरूद्ध पुन्हा पोलीस कारवाई केली जाते.
डाॅ. आरती सिंह,
पोलीस आयुक्त, अमरावती