गजानन मोहोड ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : चौकाचौकांत लागलेल्या अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे शहराचे विद्रुपीकरण अन् महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. हे होर्डिंग्ज रस्त्यावर पडत असल्याने एखादा मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीत व्यावसायिक, निवडणुकांच्या तोंडावर राजकारणी व बाराही महिने पेव फुटलेले कोचिंग क्लासेस यांचे अनधिकृत होर्डिंग्जच्या विळख्यात शहर आहे. महापालिकेच्या बाजार परवाना विभागाद्वारा कुठलीही कारवाई करण्यात येत नसल्याने दिवसेंदिवस या प्रकारात वाढ होत आहे.गणपतीच्या शुभेच्छा, मंत्र्यांच्या आगमनाचे स्वागत, विकासकामांचे भूमिपूजन, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा याशिवाय विविध कारणांसाठी बहुतांश नगरसेवकांद्वारा अनधिकृत होर्डिंग लावण्यात धन्यता मानली जाते. या नियमबाह्य कारभाराला चाप लावण्याचे काम महापालिकेच्या बाजार परवाना विभागाचे असताना या विभागाकडे धाडसच नसल्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. त्यामुळे राहणीमानाच्या निर्देशांकात राज्यात टॉप तीनमध्ये असणारे शहर हेच काय, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.या चमकोगिरीसाठी सर्व नियम, कायदे पायदळी तुडविले जात आहे. बाजार परवाना विभागाकडे महापालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त यांचे असणारे दुर्लक्ष व या विभागात जरब असणारा अधिकारीच नसल्यामुळे या प्रकारात दिवसेंदिवसेन वाढ होत आहे. अत्यंत स्वस्त व सवंग जाहिरातीच्या या प्रकाराला पायबंध घालणार कोण, असा नागरिकांचा सवाल आहे. अगदी थातूरमातूर कारवाई करण्यात धन्यता माननाऱ्या या विभागाची महापालिकेत गरजच काय, अन् नागरिकांच्या भरलेल्या करातून देखाव्यासाठी कशाला हा विभाग ठेवता, असा सवाल अमरावतीकरांचा आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेदरम्यान आयोगाचे निर्देश आहेत म्हणून ही होर्डिंग्ज काढण्यात आली. त्यानंतर शहराची स्थिती पुन्हा जैसे थै राहणार आहे. आता विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची वाट पाहणार, त्यामुळे उत्पन्नावर घाला घालणाºया या विभागाचे काम तरी कोणते? तसेही महापालिकेने काढले नाही तर निवडणूक यंत्रणेद्वारा अधिकृत अन् अनधिकृत चमकोबाजांची फलके काढणार आहे. त्यामुळे शहर सौंदर्याची वाट लावणाºया या विभागावर आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी मागणी शहरवासीयांनी केली आहे.अनुचित प्रकार घडल्यास जबाबदार कोणबाजार परवाना विभागाद्वारा अधिकृत होर्डिग्जला परवानगी देताना त्यांच्याच मजकुराची पडताळणी केली जाते. जेथे फलक लावायचा आहे, त्या ठिकाणच्या सर्व संबंधित ‘ना हरकत परवानगी’ मागितली जाते. किती कालावधीसाठी हा फलक राहणार, याचे स्टिकर त्या होर्डिंग्जवर लावले जाते. अन्यथा बाजार परवाना विभागाद्वारा महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपणास प्रतिबंध कायद्याचे अधिनियम १९९५ अंतर्गत प्रावधान आहे. यात तीन महिन्यांची शिक्षा व दोन हजारांचा दंड किंवा एकाचवेळी दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची यात तरतूद आहे. मात्र, बाजार परवाना विभागात कारवाई करण्याची हिंमतच नसल्यामुळे या चमकोगिरीच्या प्रकारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे किती प्रमाणात पालन?भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवानगी वैयक्तिक किंवा पक्षाची होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स, डिजिटल फ्लेक्स लावू नयेत, कमानी उभारू नयेत, त्यावर मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांचे छायाचित्र प्रदर्शित करू नयेत, अशा सूचना प्रदेशाध्यक्षांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे मार्च महिन्यात केल्या आहेत. तसेच सूचनेचे सक्तीने पालन करावे, अशी तंबीदेखील सदर पत्रात देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेतील भाजप पदाधिकाºयांचे कित्येक अनधिकृत फलक चौकाचौकांत दृष्टीपथास येत आहेत. त्यामुळे अन्य पक्षीय पदाधिकाºयांकडून काय अपेक्षा करावी, असा नागरिकांचा थेट सवाल आहे.
चमकोगिरीला उधाण कारवाई केव्हा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2019 6:00 AM
गणपतीच्या शुभेच्छा, मंत्र्यांच्या आगमनाचे स्वागत, विकासकामांचे भूमिपूजन, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा याशिवाय विविध कारणांसाठी बहुतांश नगरसेवकांद्वारा अनधिकृत होर्डिंग लावण्यात धन्यता मानली जाते. या नियमबाह्य कारभाराला चाप लावण्याचे काम महापालिकेच्या बाजार परवाना विभागाचे असताना या विभागाकडे धाडसच नसल्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे.
ठळक मुद्देशहर सौंदर्याचे विद्रुपीकरण : महापालिकेचा बाजार परवाना विभाग करतो तरी काय?