शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपाने जे ठाकरेंसोबत केले, तसेच आता शिंदेंशी वागतायत का? शिंदे गटाचे नेते म्हणाले...
2
एकनाथ शिंदे यांची दुपारी ३ वाजता पत्रकार परिषद, मोठा निर्णय जाहीर करणार? 
3
मुख्यमंत्री कोण होणार? लवकरच उत्तर मिळेल; देवेंद्र फडणवीसांचे सूचक वक्तव्य
4
काय आहे 'वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन' योजना, कोणाला होणार फायदा?
5
IPL Auction 2025: धडामsss ! मॅक्सवेल ते स्टार्क… ‘या’ ५ बड्या खेळाडूंचा भाव ‘धाडकन्’ कोसळला..!!
6
Enviro Infra Engineers IPO Allotment : एन्व्हायरो इन्फ्रा IPO चं अलॉटमेंट झालीये का? कसं चेक कराल, जाणून घ्या 
7
६ बहिणींचं लग्न, ४ भावांचं शिक्षण; अपघातात मृत्यू झालेल्या डॉक्टरची डोळे पाणावणारी गोष्ट
8
'सर्वात मोठा पक्ष कोणताही असेल, मुख्यमंत्री तुम्हीच होणार'; निवडणुकीपूर्वी भाजपाने शिंदे शिवसेनेला शब्द दिलेला?
9
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
10
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
11
"राज ठाकरे यांना फसवलं, इव्हीएममुळेच महायुती जिंकली’’, मनसेचा गंभीर आरोप
12
'पुष्पा 2'नंतर 'पुष्पा 3' येणार की नाही? अल्लू अर्जुनच्या पोस्टमधून चाहत्यांना मिळालं उत्तर
13
Jacqueline Fernandez : "तिला काहीच..."; सुकेशकडून महागड्या भेटवस्तू घेणाऱ्या जॅकलिन फर्नांडिसच्या वकिलांचा युक्तिवाद
14
IRCTC ची ब्लॅक फ्रायडे ऑफर, स्वस्तात मिळेल फ्लाइट तिकीट आणि 'ही' सुविधा...
15
गुरु प्रदोष: ८ राशींना अचानक धनलाभ योग, शुभ घडेल; इच्छापूर्ती, दत्तगुरु-महादेवांची कृपा!
16
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
17
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
18
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
19
ऐश्वर्या रायबाबत भावजयचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
20
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायद्यात बदल केव्हा?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2017 11:14 PM

राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी-मजुरांचे १० हजारांवर बळी गेले आहेत. त्यामुळे कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, .....

ठळक मुद्देकायदा गुंडाळला : राज्यासह पंजाबच्या शेतकरी मिशनची नीती आयोगाकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी-मजुरांचे १० हजारांवर बळी गेले आहेत. त्यामुळे कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकरी स्वावलंबन मिशन व पंजाबमधील शेतकरी मिशनद्वारा केंद्राच्या नीती आयोगाकडे करण्यात आली. एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी १० शिफारशी पंतप्रधान मोदी यांना दिलेल्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावात कीटकनाशकांसाठीचा महत्त्वपूर्ण कायदा २००८ मध्ये फेटाळला गेल्याची बाब आता इतिहासजमा झाली. कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नाहक बळी जात असल्याने नव्याने २०१७ चा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणावा, अशी जोरकस मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली.या कायद्याच्या नव्याने मसुदा करण्यात यावा व यामध्ये आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशकांच्या व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकºयांचे जात असलेले बळी, जमिनीची व पर्यावरणाची अपरिमित हानी व यासाठी भरपाई आदींची तरतूद या कायद्यात करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या अस्तित्वात असणारा कीटकनाशक नियंत्रण कायदा १९६८ व नियम १९७१, या सर्व तरतुदी नसल्यामुळेच, नियंत्रण करण्यास अपुरा ठरत आहे. ज्या कीटकनाशकांच्या वापरावर युनोद्वारा बंदी घालण्यात आली, ती कीटकनाशके देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये खुलेआम विकली जातात, हे वास्तव असल्याचा आरोप मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला.‘सीएसई’च्या मते कृषी मंत्रालयच दोषीसेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालावरून कीटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्र व राज्याचे कृषी मंत्रालय दोषी असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनने केला आहे. कीटकनाशकांमुळे होणारी विषबाधा, आजारपण व शेतकरी-मजुरांंचे मृत्यू टाळण्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापनातील अटी तत्काळ दुरुस्त होणे महत्त्वाचे असल्याचे मिशनचे किशोर तिवारी व पंजाब राज्यातील शेतकरी मिशनचे अजय जाखड यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.विदेशी वाणांवर बंदीसह अन्य शिफारशी‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ करायचा असल्यास विदर्भ व मराठवाड्यातील विषमुक्त नैसर्गिक शेतीसाठी हेक्टरी २५ हजारांचे अनुदान किमान पाच वर्षे द्यावे. विदेशी कापसाच्या वाणावर बंदी घालण्यात येऊन बियाण्यांचा पुरवठा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कापूस संशोधन केंद्रासह महाबीजने १०० टक्के करावा व शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा तयार करावी, यांसह अन्य घटकांची शिफारस मिशनने केली आहे.