शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
2
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
3
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
5
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
6
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
7
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
8
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
9
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
10
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
11
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
12
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
13
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
14
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
15
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
16
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
17
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
18
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
19
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
20
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायद्यात बदल केव्हा?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2017 11:14 PM

राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी-मजुरांचे १० हजारांवर बळी गेले आहेत. त्यामुळे कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, .....

ठळक मुद्देकायदा गुंडाळला : राज्यासह पंजाबच्या शेतकरी मिशनची नीती आयोगाकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी-मजुरांचे १० हजारांवर बळी गेले आहेत. त्यामुळे कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकरी स्वावलंबन मिशन व पंजाबमधील शेतकरी मिशनद्वारा केंद्राच्या नीती आयोगाकडे करण्यात आली. एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी १० शिफारशी पंतप्रधान मोदी यांना दिलेल्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावात कीटकनाशकांसाठीचा महत्त्वपूर्ण कायदा २००८ मध्ये फेटाळला गेल्याची बाब आता इतिहासजमा झाली. कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नाहक बळी जात असल्याने नव्याने २०१७ चा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणावा, अशी जोरकस मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली.या कायद्याच्या नव्याने मसुदा करण्यात यावा व यामध्ये आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशकांच्या व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकºयांचे जात असलेले बळी, जमिनीची व पर्यावरणाची अपरिमित हानी व यासाठी भरपाई आदींची तरतूद या कायद्यात करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या अस्तित्वात असणारा कीटकनाशक नियंत्रण कायदा १९६८ व नियम १९७१, या सर्व तरतुदी नसल्यामुळेच, नियंत्रण करण्यास अपुरा ठरत आहे. ज्या कीटकनाशकांच्या वापरावर युनोद्वारा बंदी घालण्यात आली, ती कीटकनाशके देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये खुलेआम विकली जातात, हे वास्तव असल्याचा आरोप मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला.‘सीएसई’च्या मते कृषी मंत्रालयच दोषीसेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालावरून कीटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्र व राज्याचे कृषी मंत्रालय दोषी असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनने केला आहे. कीटकनाशकांमुळे होणारी विषबाधा, आजारपण व शेतकरी-मजुरांंचे मृत्यू टाळण्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापनातील अटी तत्काळ दुरुस्त होणे महत्त्वाचे असल्याचे मिशनचे किशोर तिवारी व पंजाब राज्यातील शेतकरी मिशनचे अजय जाखड यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.विदेशी वाणांवर बंदीसह अन्य शिफारशी‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ करायचा असल्यास विदर्भ व मराठवाड्यातील विषमुक्त नैसर्गिक शेतीसाठी हेक्टरी २५ हजारांचे अनुदान किमान पाच वर्षे द्यावे. विदेशी कापसाच्या वाणावर बंदी घालण्यात येऊन बियाण्यांचा पुरवठा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कापूस संशोधन केंद्रासह महाबीजने १०० टक्के करावा व शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा तयार करावी, यांसह अन्य घटकांची शिफारस मिशनने केली आहे.