शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सत्ता गेली, तर कुत्र पण विचारणार नाही", मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून जयंत पाटलांनी फटकारलं
2
लाडक्या बहिणींना वर्षाला देणार २५००० ; अजित पवारांची घोषणा, जाहीरनाम्यात काय काय?
3
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या ग्रामीण भागात 'सुपरहिट'; कमला हॅरिस यांचे प्रयत्न कमी पडल्याची चिन्हे
4
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे कारचं ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल तर...
5
सुनीता विलियम्स यांच्यासह नासाच्या ३ अंतराळवीरांनी केलं मतदान; स्पेसमधून कसं दिलं जातं मत?
6
"आम्ही मुंब्राच काय, पाकिस्तानात शिवरायांचं मंदिर उभारू", संजय राऊतांचे देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर
7
सांगोल्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट; ठाकरेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा की शेकापला साथ?
8
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
9
IPL मेगा लिलावात उतरलाय कोच; त्याच्यावर बोली लावत CSK 'सुपर कॉम्बो'चा डाव साधणार? की...
10
Tulsi Vivah 2024 यंदा तुळशीचे लग्न कधी? ‘अशी’ सुरु झाली परंपरा; पाहा, मान्यता अन् महत्त्व
11
Bank Locker Charges : 'या' सरकारी बँकांनी वाढवले बँक लॉकर चार्जेस; आता किती द्यावे लागतील पैसे; तुमचा लॉकर आहे का?
12
मराठमोळी अभिनेत्री दीप्ती देवीचं घटस्फोटावर पहिल्यांदाच भाष्य; म्हणाली, "आजही माझं त्यांच्यावर..."
13
"ना शिवरायांनी सांगितलं, ना बाबासाहेबांनी सांगितलं, हे आत्ता सुरू झालं, कारण..."; 'संत' म्हणत राज यांचा पवारांवर हल्लाबोल
14
"माझा राजकीय अस्त करण्याची व्यूहरचना"; पंकजा मुंडेंच्या पराभवाचा उल्लेख, धनंजय मुंडे काय बोलले?
15
मंगलदेशा, पवित्रदेशा, नातेवाइकांच्याही देशा..., कुटुंबकबिल्याच्या विळख्यात महाराष्ट्राचं राजकारण
16
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
17
वृश्चिक संक्रांती: ७ राशींना लाभच लाभ, सरकारी नोकरीचे योग; उत्पन्नात वाढ, पैशांची बचत शक्य!
18
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
20
हसवता हसवता डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी! अभिषेक बच्चनच्या I want to Talk चा भावुक ट्रेलर

खरिपाच्या बाधित पिकांचे सर्वेक्षण केव्हा? विभागातील पावसात २६ टक्क्यांची तूट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 02, 2017 5:10 PM

पावसाळ्यात सलग १५ दिवसांचा खंड असल्यास एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे शेतक-यांना आपत्तीचा लाभ मिळायला हवा. यंदा विभागात पावसाची २६ टक्के तूट आहे. खरीप हंगामात १५ पेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड अनेकदा पडल्याने शेतीपिके बाधित झाली आहेत.

 अमरावती - पावसाळ्यात सलग १५ दिवसांचा खंड असल्यास एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे शेतक-यांना आपत्तीचा लाभ मिळायला हवा. यंदा विभागात पावसाची २६ टक्के तूट आहे. खरीप हंगामात १५ पेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड अनेकदा पडल्याने शेतीपिके बाधित झाली आहेत. त्यामुळे शासनाने मूग, उडदासह सोयाबीन पिकाचे सर्वेक्षण करून शेतक-यांना पीकविम्यासह नुकसान भरपाई द्यावी, अशी शेतक-यांची मागणी आहे.अमरावती विभागातील काही तालुक्यांतसुद्धा यंदा पेरणीपासूनच पावसात सतत खंड पडल्यामुळे मूग, उडीद व सोयाबीनसारख्या अल्पकालावधीतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पावसात खंड, दिवसाचे प्रचंड तापमान तर कधी ढगाळ वातावरण यामुळे पिकांवर मोठ्या प्रमाणात रोग व किडींचा प्रादुर्भाव झाला. परिणामी सरासरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येणार आहे. पावसाच्या खंडामुळे तर मूग व उडीद उद्ध्वस्त झाले आहे. यामधून जे पीक वाचले त्याची बाजार समित्यांंमध्ये हमीपेक्षा कमी भावाने विक्री होत असल्याने शेतक-यांच्या पदरी उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही, हे वास्तव आहे.यंदाच्या खरिपात अमरावती विभागात ३१ लाख हेक्टरमध्ये पेरणी झाली. यामध्ये ९५ हजार हेक्टरमध्ये मूग, ९६ हेक्टरमध्ये उडीद व सर्वाधिक १४ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र आहे. यामध्ये पावसाच्या तुटीमुळे सरासरी उत्पादनात ५० टक्क्यांवर घट येणार आहे. त्यामुळे शेतांमधील उभ्या पिकांचे सर्वेक्षण करावे, व शेतक-यांना शासन मदत द्यावी, अशी शेतकºयांची मागणी आहे.

सर्वेक्षणामुळे पीक विम्याचाही लाभ ?याच आठवड्यात खरिपाची नजरअंदाज पैसेवारी काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कापणी प्रयोगापेक्षा प्रत्यक्ष शेतामध्ये खरिपाच्या पिकांचे पावसाच्या तुटीमुळे झालेले नुकसान स्पष्ट होणार आहे व याच नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचा खरिपाच्या पीकविम्यासाठीदेखील शेतक-यांना फायदा होऊन संकटकाळात नुकसान भरपाई मिळू शकते.

‘एनडीआरएफ ’मध्ये निकष अंतर्भूत केंद्र शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये ‘एनडीआरएफ’चे नवे निकष जाहीर केले आहेत. त्यामध्ये पावसाळ्यात सलग १५ दिवस पावसाची तूट असल्यास ‘नैसर्गिक आपत्ती’ यासदराखाली शासन मदत मिळू शकते. केंद्राचे आदेश राज्याला बंधनकारक आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरिपात पावसाच्या सलग खंडामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण होणे महत्त्वाचे आहे.

टॅग्स :agricultureशेतीFarmerशेतकरीGovernmentसरकार