लोकमत न्यूज नेटवर्कपथ्रोट : परिसरातील संत्रा उत्पादकांना दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या शेतमालाच्या नुकसानाबाबत भरपाईचे आश्वासन मिळाले होते. त्याच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा अद्याप शेतकऱ्यांना लागलेली आहे. संत्रा पिकांच्या नुकसानाचा आकडा लाखोंच्या घरात असल्याने शेतकरी त्यामधून अद्याप सावरलेले नाहीत.दीड वर्षांपूर्वी सन २०१९ मध्ये वादळ, गारपीट व अज्ञात रोगांमुळे संत्रा बागायतदारांचे नुकसान झाले होते. त्याच काळात बोंडअळी व लाल्या रोगामुळे कपाशी, सोयाबीन, पिकांचेही नुकसान झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने शिवारातील पिकांच्या नुकसानीचे ताबडतोब सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश शासनाने महसूल व कृषी विभागाला दिले होते.शासनाच्या आदेशाची वेळीच दखल घेऊन नुकसानाचा अहवाल संबंधित विभागामार्फत तातडीने देण्यात आला. शासनाने नुकसानभरपाई म्हणून कपाशी पिकांकरिता हेक्टरी आठ हजार रुपये दोन हेक्टर मर्यादेत अनुदान जाहीर केले आणि लवकरात लवकर शेतकºयांच्या खात्यात नुकसानभरपाईचे अनुदान जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे काही शेतकऱ्यांना कपाशीचे अनुदान मिळाले, तर काही शेतकरी वंचितच आहेत. हेक्टरी १८ हजार रुपयांनुसार संत्रा पिकाच्या नुकसानभरपाईतील अद्याप एक रुपयाही शेतकºयांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. खरीप हंगामातील पेरणी जवळ आली आणि दिलेल्या अनुदानाच्या आश्वासनाला दीड वर्षे होऊनही शेतकऱ्यांची अनुदानाची प्रतीक्षा संपलेली नाही. संत्रा पिकाच्या अनुदानाच्या रकमेचे लवकरात लवकर वाटप करण्याची मागणी शेतकºयांकडून होत आहे. नुकसानभरपाईच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्याकरिता उपोषणाचा पवित्रा घेण्याचाही मानस शेतकºयांनी व्यक्त केला.नुकसानभरपाईच्या आश्वासनांवर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते. त्यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच आहे. भरपाई वेळेवर मिळावी.- रामनाथ मेतकर, शेतकरीअस्मानी-सुलतानी संकटाने शेतकरी पिचला गेला आहे. घरात पीक येण्यापूर्वी निसर्ग व नंतर शासन हमीभावाच्या नावावर घात करीत आहे.- रुपेश तायडे, शेतकरी.
शासनाने मंजूर केलेले संत्रा अनुदान मिळणार केव्हा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2020 5:00 AM
दीड वर्षांपूर्वी सन २०१९ मध्ये वादळ, गारपीट व अज्ञात रोगांमुळे संत्रा बागायतदारांचे नुकसान झाले होते. त्याच काळात बोंडअळी व लाल्या रोगामुळे कपाशी, सोयाबीन, पिकांचेही नुकसान झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने शिवारातील पिकांच्या नुकसानीचे ताबडतोब सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश शासनाने महसूल व कृषी विभागाला दिले होते.
ठळक मुद्देदीड वर्ष लोटले : पेरणीकरिता कामी येण्याची अपेक्षा नाही