लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : पश्चिम विदर्भात यावर्षी जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान सततचा पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे खरीप पिके, फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. शिवाय घरांची पडझडही झालेली आहे. यासाठी चार प्रस्तावांद्वारे विभागीय आयुक्तांनी ४०२.९३ कोटींची मागणी शासनाकडे केलेली आहे. अद्याप शासन अनुदान अप्राप्त आहे. आता कोणत्याही क्षणी विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाडका शेतकरी शासन मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
अमरावती विभागात यंदा पावसाची सरासरी पार झालेली आहे. यादरम्यान जुलै महिन्यापासून ५३ तालुक्यातील २४९ महसूल मंडळात अतिवृष्टी झालेली आहे. त्यामुळे नदी-नाल्यांना पूर येऊन पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शिवाय शेतात पाणी साचल्यानेही काही भागांत पिके पिवळी पडली, सडली आहे.
पुरामुळे शेतात गाळ साचला, शिवाय या आपत्तीमध्ये चार हजारांवर घरांची पडझड झालेली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये बाधित पिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले व शासनाकडे अनुदान मागणीचे चार प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी शासनाला पाठविले आहेत.
ऑगस्ट महिन्यापासून जिल्ह्यातील बाधित पिकांसाठी व घरांची पडझड, दुकानांचे नुकसान यासाठी ४०३ कोटींची मागणी प्रशासनाद्वारा केली असताना शासनाद्वारा अनुदान मंजूर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
...अशी आहे प्रस्तावांद्वारे अनुदानाची मागणी (लाखात)
- जानेवारी ते मेदरम्यान आपत्तीमुळे घरांची पडझड - १०४०.३८
- जून ते जुलैदरम्यान खरडून गेलेली जमीन - ४३४.३३
- आपत्तीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील दुकानांचे नुकसान - १९२.६६
- ऑगस्ट महिन्यात शेती व फळपिकांचे नुकसान - ३८,६२३.४८