अमरावती : राज्य शासनाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यात खोडा घातल्याने गतिमान प्रशासनात चलबिचल निर्माण झाल्याचे दिसून येते. आर्थिक भार टाळण्यासाठी शासनाने बदल्यांकडे दुर्लक्ष केले असून ३९ विभागांतील हजारो प्रशासकीय बदल्या केव्हा होणार, याकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाच्या नियमानुसार आणि बदली अधिनियम २००५ मधील तरतुदीप्रमाणे बदली करण्यास सक्षम असलेले प्राधिकरण दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेर प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करतात. मात्र, यंदा झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि मे महिन्यात लागू असणारी आचारसंहितेमुळे राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया केल्यानंतरही बदली धोरण राबविण्यात आले नाही. जुलै महिना उजाडला असताना राज्य शासनाकडून बदलीसंदर्भातील नव्या आदेशाची प्रतीक्षा पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आहे.आता तरी बदलीसंदर्भात आदेश जारी व्हावेतलोकसभा निवडणूक आटोपताच ६ जून २०२४ रोजी रोजी भारत निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर आता मुंबई, कोकण व नाशिक पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आटोपली आहे. किंबहुना आता तरी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदलीबाबत सुधारित आदेश जारी करावेत, अशी मागणी बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांचे ‘वेट अँड वॉच’राज्यात प्रशासकीय बदलीस पात्र असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विभागानुसार यादी तयार करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून बदलीसंदर्भातील नवे आदेश जारी करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ३९ विभागांच्या प्रमुखांनी बदलीची यादी तयार केली असली तरी तूर्तास बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची भूमिका ‘वेट अँड वॉच’ अशी आहे.