शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
2
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
3
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले
4
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
5
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
6
'हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शनी इंदलकरचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न झालं पूर्ण! अभिनेत्री म्हणाली- "लंडनमध्ये जाऊन..."
7
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
8
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
9
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
10
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
11
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
12
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
13
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
15
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
16
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
17
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
18
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
19
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
20
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही

उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव कुठे?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 04, 2020 5:00 AM

हमीभावाच्या शासन खरेदीत अटी अन् शर्ती भरणा आहे, तर खासगीत एकाही शेतमालास हमीभाव मिळालेला नाही. बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांनी सर्वांनीच दिले आहे. मात्र, एकाही व्यापाऱ्याविरुद्ध कारवाई नाही. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांचे फावते व शेतकऱ्यांचा माल निघताच भाव पडतात.

ठळक मुद्दे‘एमएसपी’मध्ये शेतकऱ्यांची थट्टा : क्विंटलमागे कापसाला २६० , मूग १४६, सोयाबीनला १७० रुपयांची वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ‘लॉकडाऊन’च्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना किमान यंदा तरी केंद्र सरकार उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देईल, ही आशा वांझोटी ठरली. शेतीपिकांचा उत्पादन खर्च कित्येक पटींनी वाढला असताना हमीभाव जाहीर करताना केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी जाहीर हमीभावामध्ये क्विंटलमागे कापसाला २६०, मुगाला १४६, सोयाबीनला १७० व तुरीला २०० रुपये वाढ देऊन थट्टा केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.हमीभावाच्या शासन खरेदीत अटी अन् शर्ती भरणा आहे, तर खासगीत एकाही शेतमालास हमीभाव मिळालेला नाही. बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांनी सर्वांनीच दिले आहे. मात्र, एकाही व्यापाऱ्याविरुद्ध कारवाई नाही. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांचे फावते व शेतकऱ्यांचा माल निघताच भाव पडतात.सध्या सर्वच शेतमाल हमीभावाच्या आत विकला जात आहे. हमीभावाची अंमलबजावणी कुठेही होत नाही. बाजार समित्यांनीदेखील नियम, कायदे, अधिनियम व परिपत्रक हे बासनात बांधून ठेवले आहेत. सहकार विभागानेदेखील एकाही बाजार समितीवर किंवा व्यापाऱ्यावर कारवाई केली नसल्याचे हमीभावात तुटपुंजी वाढ झाली तरी त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होत नसल्याचे वास्तव आहे.राज्याने शिफारस केलेल्या दराच्या तुलनेत ४० टके कपात करुन केंद्र शासनाने यंदाचे हमीभाव जाहीर केल्याचा आरोप आता होत आहे. यामध्ये उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा कुठे? यंदाचे हमीभाव म्हणजे केंद्र शासनाच्या आश्वासनानंतर निव्वळ धूळफेक आहे. यामुळे सन २०२२ पर्यत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.सोयाबीन हंगामात व्यापाऱ्यांनी भाव पाडताच शासन खरेदी केंदे्र सुरू केली जातात. या ठिकाणी पहिली अडचण ही ग्रेडरचीच असते. ती निकाली निघाली, तर मालास चाळणी व नंतर आर्द्रता जास्त असल्याचे सांगूण बोळवण हे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. त्यामुळे माल परत नेऊन वाहतूक खर्चाचा दुप्पट भुर्दंड बसल्यापेक्षा शेतकरी व्यापाऱ्यांना मातीमोल भावाने शेतमाल विकतात. बारदाना नाही, गोडाऊन नाही आदी कारणे ही नित्याचीच आहे. एवढे झाल्यावर माल विकला गेल्यास किमान चार-सहा महिने चुकारे नाहीत. त्यामुळे शासन खरेदी केंद्र म्हणजे ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ झाली आहेत.सद्यस्थितीत कापसाची दैनाजिल्ह्यात कापूस हे प्रमुख पीक आहे. कपाशी बियाणे, खते, कीटकनाशके, पेरणी, मशागत, निंदण, खुरपण, काढणी, सोंगणी ते बाजारपेठ आदी प्रत्येक बाबीमध्ये कित्येक पटींनी वाढ झालेली आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चदेखील निघालेला नाही. त्याच्या तुलनेत हमीभावात वाढ नाही, खासगीत भाव नाही. लॉकडाऊनमुळे नोंदणी केलेल्या १९ हजार शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस पडून आहे. शेतकºयाने आता पेरणीपूर्व मशागत करावी की केंद्रावर चकरा माराव्यात, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.गतवर्षीच्या तुलनेत फक्त ३ ते ५ टक्केच वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाद्वारे निव्वळ घोषणाबाजी सुरू आहे. जगात मंदी असताना हमीभावाच्या आत शेतमाल आयात होणार नाही, याची दक्षता महत्त्वाची आहे. हमीभावाच्या आत कुठलाही सौदा होणार नाही, याविषयी कायद्याची अंमलबजावणी केव्हा करणार?- विजय जावंधियाशेतकरी नेते

टॅग्स :cottonकापूस