लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : गतवर्षी नाफेडद्वारा खरेदी करण्यात आलेल्या १,६०० शेतकऱ्यांच्या तुरीचे चुकारे आठ दिवसांत तर खरेदी विक्री संघाचे प्रलंबित असलेले कमिशन व खर्चाचा निधी दोन आठवड्यांत मिळणार असल्याचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी याविषयीचे आश्वासन दिले.किरकोळ कारणांवरून जिल्ह्यातील सात खरेदीविक्री संघाना काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले आहे. या सर्व केंद्रावर आॅनलाइन नोंदणी व खरेदीला अडचणी येत असल्याने शेतकरी संकटात आला आहे. या संस्थांची निष्पक्ष चौकशी करून संस्थांना काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याची मागणी यावेळी आ. जगताप यांनी पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनूपकुमार यांचेकडे केली. शासनाने योजना जाहीर केली तेव्हा अडचणीच्या काळात या खरेदी विक्री संघाने मदत केल्याने होणाऱ्या चौकशीच्या अधीन राहून या संस्थांना पुन्हा खरेदीचे काम द्यावे, अशी मागणी आ. जगताप यांनी केली. जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे, धामणगाव व नांदगाव खंडेश्वर या खरेदी-विक्री संघांचे कमिशन व खर्चाचा निधी अद्याप प्रलंबित आहे. यामध्ये धामणगाव खरेदी विक्री संघाचे ६० लाख, चांदूर रेल्वे ३० लाख व नांदगाव खंडेश्वर येथील अंदाजे ३० लाख रूपयांचे कमिशन व खर्चाची रक्कम तत्काळ द्यावी, अशी मागणी आ. जगताप यांनी केली असता दोन आठवड्यात हा निधी उपलब्ध करण्यात येईल, अशी ग्वाही अनूपकुमार यांनी दिली.वाघाची दहशत, रात्रीचे भारनियमन नकोमंगरूळ दस्तगीर परिसरात शुक्रवारी एका शेतकऱ्यावर वाघाने हल्ला केल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे धामणगाव व चांदूर रेल्वे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये दहशत आहे. मात्र, महावितरणद्वारा दिवसांचे भारनियमन करण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रीचे सिंचनासाठी जावे लागत असल्यामुळे त्यांचा जीव धोक्यात आहे. त्यामुळे या परिसरात रात्रीचे भारनियमन करावे, अशी मागणी आ. जगताप यांनी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांच्याकडे केली.
तुरीचे चुकारे आठ दिवसात मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2018 1:20 AM
गतवर्षी नाफेडद्वारा खरेदी करण्यात आलेल्या १,६०० शेतकऱ्यांच्या तुरीचे चुकारे आठ दिवसांत तर खरेदी विक्री संघाचे प्रलंबित असलेले कमिशन व खर्चाचा निधी दोन आठवड्यांत मिळणार असल्याचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी सांगितले.
ठळक मुद्देवीरेंद्र जगताप : पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांचे आश्वासन