नागपूर : चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या ६२ तर गडचिरोलीच्या ५७, अमरावती ६६, यवतमाळ ६९, वर्धा ५७ जागांसाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात अनेक दिग्गजांना धक्के बसले. तर दुसरीकडे इच्छुकांचे रस्तेही 'साफ' झाल्याने उत्साह दिसून आला.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे ६२ गट, १५ पंचायत समितीचे गण १२४ आणि बल्लारपूर, वरोरा, राजुरा, मूल, चिमूर, घुग्गूस व नागभीड नगरपरिषद व भिसी नगरपंचायतीचे आरक्षण गुरुवारी जाहीर झाले. या आरक्षणात बरेच बदल झाल्याने अनेक दिग्गजांना फटका बसला. शिवाय नव्या इच्छुकांना राजकारणात भविष्य आजमाविण्याची संधीही मिळाली. जिल्हा परिषदेत ३० महिलांना प्रतिनिधित्व करता येणार आहे. २९ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हरकती व सूचना सादर करावे, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनाने केले.
जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात अमरावती जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांत ६६ जागांपैकी ३३ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. यामध्ये अनुसूचित जाती १२ पैकी महिला ६, अनुसूचित जमाती १३ पैकी महिला ७, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र.) ७ पैकी महिला ४, सर्वसाधारण ३४ पैकी महिला १६ अशाप्रकारे आरक्षण निश्चिती करण्यात आली.
यवतमाळ जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ६९ जागांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. यातील ३५ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. यात अनुसूचित जाती आठ, अनुसूचित जमाती १५, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ११ तर, सर्वसाधारणसाठी ३५ जागा आरक्षित झाल्या आहेत. आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याच्या प्रयोजनात आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची ही पाचवी निवडणूक आहे. जिथे चक्रानुक्रमे फिरविण्यास वाव नव्हता तेथे ईश्वरचिठ्ठीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.
वर्धा जिल्ह्यातील ५७ जिल्हा परिषद सर्कल तर, ११४ पंचायत समिती सर्कलचे आरक्षण जाहीर झाले. जिल्ह्यातील ५७ गट आणि ११४ गणांच्या आरक्षणाची सोडत झाली असून ५७ गटांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गाकरिता प्रत्येक चार गट, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांकरिता प्रत्येकी सहा गट तर, सर्वसाधारणकरिता १४ आणि सर्वसाधारण महिलांकरिता १५ गट आरक्षित करण्यात आले आहे.
गडचिरोलीत आक्षेपांवर आक्षेप
गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या ५७ सदस्यांच्या गटांच्या आरक्षणाची सोडत गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. मात्र अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने जागा आरक्षित केल्याचा ठपका ठेवत माजी सदस्यांसह राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. याशिवाय १२ पंचायत समित्यांमध्ये आणि दोन नगर परिषदांमध्येही काढण्यात आरक्षणाची सोडत आली. न्यायालया निर्णयानुसार बहुतांश जिल्ह्यात लागू केलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ गडचिरोली जिल्ह्याला केवळ दोन नगर परिषद क्षेत्रात झाला आहे.