झेडपी-महापालिकेत वितुष्ट ?

राज्य शासनाच्या धोरणानुसार महापालिका हद्दीत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया ४ वर्षांपूर्वी पार पडली.

शाळा हस्तांतरणाचा मुद्दा पेटणार : ‘त्या’ चार शाळा द्या किंवा सोळाही परत घ्या! अमरावती : राज्य शासनाच्या धोरणानुसार महापालिका हद्दीत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया ४ वर्षांपूर्वी पार पडली. त्यानुसार १६ प्राथमिक शाळांचे हस्तांतरण करण्यात आले. मात्र, मोक्याच्या जागी असलेल्या चार माध्यमिक शाळांचे हस्तांतरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे या चार शाळा हस्तांतरित करा अन्यथा प्राथमिकच्या १६ शाळा परत करु असा, पवित्रा नगरसेवकांनी घेतला आहे.१जानेवारी २०१० रोजी महानगरातील १६ प्राथमिक शाळांचे महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्यात आले. या शाळा हस्तांतरित करताना आस्थापनेवरील १०४ शिक्षकही महापालिकेला देण्यात आले. त्यावेळी महापालिका आयुक्तपदी नवीन सोना होते. ज्या १६ प्राथमिक शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या, त्या शाळांच्या शिक्षकांचे ५० टक्के वेतन महापालिकेने अदा करावे, असा शासन निर्णय झाला. जि.प.च्या ज्या १६ शाळा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आल्या त्या शाळांपासून महापलिकेला कोणतेही उत्पन्न नाही. किंबहुना १०४ शिक्षकांच्या वेतनाचा बोझा तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे शहरातील मोक्याच्या जागी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या चार माध्यमिक शाळा शासनाने महापालिकेकडे हस्तांतरीत कराव्यात, या आशयाचा प्रस्ताव पुढच्या सर्वसाधारण सभेत पारित करुन शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या १६ प्राथमिक शाळांचे १०४ शिक्षक महापालिकेत हस्तांतरित झाले आहेत. आता माध्यमिकचेही शिक्षक सामावून घेण्याची तयारी प्रशासनाने चालविली आहे. महापालिकेने ज्या चार माध्यमिक शाळा ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्या मोक्याच्या जागेवर आहेत. इतकेच नव्हे तर या शाळांमधून भविष्यात महापालिकेला उत्पन्नाचे साधनही निर्माण करता येऊ शकते. जि.प.च्या प्राथमिक शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना माध्यमिक शाळांचे हस्तांतरण न करण्यामागे मोठे राजकारण असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक प्रदीप हिवसे यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे तर चार शाळा द्या अन्यथा १६ परत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित केला जाईल, अशी रणनिती प्रदीप हिवसे यांनी आखली आहे.नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या पुढ्यात समस्याकाही दिवसांपूर्वी महापालिकेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील, पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांचा सत्कार सोहळा पार पडला. यावेळी महापालिकेच्या विविध समस्या, प्रश्नांवर चर्चा झाली. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या शाळा हस्तांतरणावरही चर्चा होत असताना अकोला महापालिकेने जिल्हा परिषदेच्या शाळा हस्तांतरणाला विरोध केल्याची बाब रणजीत पाटील यांनी आवर्जून सांगितली. विरोधामुळे शासनाने अकोला महापालिकेला शाळा हसतांतरित केल्या नाहीत. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नव्हती तर त्या ताब्यात घेतल्या कशाला?, असा प्रश्नही पाटील यांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता. त्यामुळे हस्तांतरणातून सुटलेल्या शाळा ताब्यात घेण्याची तयारी सुरु झाली आहे. अकोला महापालिकेने राबविलेला पॅटर्न अमरावतीतही राबविण्याच्या अनुषंगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.