अमरावती : पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा, असे समीकरण राजकारणाबाबत केले जाते. ते १०० टक्के खरे नाही आणि पूर्णतः खोटेही नाही. राजकारणात मान मिळतो, मात्र ‘अधिकृत' धनही मिळते? जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती यांना महिन्याकाठी मानधन, भत्ता, तर सदस्यांना सर्कलमध्ये दौऱ्यासाठी प्रत्येकी तीन हजार रुपये खर्च दिला जातो. यासाठी झेडपीच्या बजेटमध्ये दरवर्षी तरतूद केली जाते; परंतु सध्या झेडपीत प्रशासकाच्या हातात कारभार आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाच्या पदाधिकारी यांच्या मानधन व भत्त्यावर होणाऱ्या लाखोंच्या खर्चाची बचत झाली आहे.
यापोटी वर्षभरात खर्च होणारा ७१ लाख ४१ हजारांच्या रकमेची बचत झाली आहे. त्यामुळे आता ही बचतीची रक्कम झेडपी प्रशासनाने विकासकामासाठी वळती केलेली आहे. यामुळे मानधन व भत्त्यावरील लाखोंचा खर्च आजघडीला शून्यावर आला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागाच्या विकासाची त्रिस्तरीय रचना आहे. ही व्यवस्था बहुतांश शासन निधीवर अवलंबून आहे. या संस्थेकडे स्वतःचा निधी आहे. या साऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना विकासासाठी किती निधी द्यायचा, याचे प्रमाणही ठरलेले आहे. अर्थात, सत्ताधारी आणि पदाधिकारी थोडे अधिकचा हक्क सांगतात. विरोधकांना थोडी धावपळ करावी लागते. या पदाधिकाऱ्यांना दरमहा निश्चित मानधन मात्र ठरलेले आहे. जनतेच्या सेवेसाठी "जनसेवक' वेळ खर्च करतात, त्याचा मोबदला म्हणून हे मानधन दिले जाते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपुष्टात येऊन जवळपास दीड वर्ष होत आले आहे.
त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संपूर्ण कारभार प्रशासक म्हणून मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणात सुरू आहे. मात्र आता पदाधिकारीच नसल्याने यावर होणारा झेडपीचा ७१ लाख ४१ हजार रुपयाच्या खर्चाची वर्षभरात बचत झाली आहे. त्यामुळे हा निधी विविध विकासकामावर वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मानधन व भत्त्यावर होणारा लाखोंचा खर्च शून्यावर आला आहे.पदाधिकाऱ्यांना असे मिळते मानधनजि. प. अध्यक्ष : २० हजार रुपयेजि. प. उपाध्यक्ष : १५ हजार रुपयेजि. प. सभापती : १२ हजार रुपयेजि. प. सदस्य सर्कल दौरा : तीन हजार रुपयेपं. स. सभापती : १० हजार रुपयेपं. स. उपसभापती ८ हजार रुपये