नवी दिल्ली : भारतीय रस्त्यावर धावणाऱ्या कारपैकी किमान 90 टक्के कार 6 एअरबॅगसह येत नाहीत. हे सर्वात महत्त्वाचे सेफ्टी फीचर्स केवळ महागड्या कारपुरते मर्यादित आहे. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका रिपोर्टनुसार, ऑटो उद्योगाचे म्हणणे आहे की, बहुतेक खरेदीदार अधिक एअरबॅगच्या ऑप्शनसह मॉडेल्समध्येही स्वस्त व्हेरिएंट निवडतात. यामुळे देशात दोनपेक्षा जास्त एअरबॅग असलेल्या कारचा वाटा कमी आहे.
देशात विकल्या जाणार्‍या कारमध्ये आता टू-एअरबॅग फीचर स्टँडर्डपणे जात आहे. मात्र, पूर्वी असे नव्हते. काही कंपन्या फक्त एक एअरबॅग असलेल्या कार विकत होत्या. नंतर सरकारने कारमध्ये दोन एअरबॅग असणे बंधनकारक केले. यामुळे सर्व कार कंपन्यांना यावर्षी जानेवारीपासून अपग्रेड करणे भाग पडले. जगात सर्वाधिक रस्ते अपघात भारतात होतात. सरकारला विश्वास आहे की, वाहनांना अधिक एअरबॅग्जने सुसज्ज केल्याने रस्त्यांवरील जीव गमावण्याची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. जगातील वाहनांपैकी केवळ 1 टक्के वाहने भारतात आहेत, परंतु रस्त्यावरील मृत्यूंपैकी 11 टक्के वाहने आहेत.
दुसरीकडे, सर्व कारमध्ये अधिक सेफ्टी फीचर्स देण्यासाठी सरकार कंपन्यांवर दबाव आणत आहे. मात्र, मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सीट बेल्ट नियमांची चांगली अंमलबजावणी, ड्रिंक आणि ड्राईव्ह, वेग मर्यादा आणि चुकीच्या लेन ड्रायव्हिंग सारख्या समस्यांकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे, असा युक्तिवाद वाहन उद्योगातील एक वर्ग करत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2022 पासून सर्व कारमध्ये 6 एअरबॅग अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु सध्या हे शक्य नसल्याचे दिसते. ऑटो उद्योगातील एक वर्ग या नियमाच्या विरोधात आहे.
याचबरोबर, या आराखड्यावर अद्याप काम सुरू असल्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी सांगितले. काही कार कंपन्या 6 एअरबॅग असलेल्या कार निर्यात करत असताना या सेफ्टी फीचरला विरोध का करत आहेत, असा सवाल नितीन गडकरींनी कार उत्पादकांना केला आहे. यापूर्वी त्यांनी सांगितले होते की, 2020 मध्ये कारमधील 6 एअरबॅगमुळे 13,000 हून अधिक लोकांचे प्राण वाचू शकले असते. ऑटो उद्योग आणि सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, बहुतांश खरेदीदार 6 एअरबॅगच्या पर्यायासह येणाऱ्या मॉडेलमध्येही दोन-एअरबॅग प्रकाराची निवड करतात, त्यामुळे कंपन्यांना घाई नाही.