शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
2
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
3
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
4
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
5
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
6
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
7
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
8
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
9
'तुम्ही मला गप्प करू शकणार नाही...', काँग्रेसच्याच कार्यक्रमात राहुल गांधींचा माईक बंद झाला
10
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
11
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
12
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं
13
धीरेंद्र शास्त्रींवर अज्ञाताने मोबाईल फेकला; गालाला लागला, म्हणाले...
14
पुढील वर्षी २०२५ मध्ये सिनेप्रेमींना मिळणार बॉलिवूडची मेजवानी! हे बहुचर्चित सिनेमे होणार रिलीज
15
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
16
Video - ९० हजारांचं बिल पाहून ग्राहकाचं डोकं फिरलं, रागाच्या भरात हातोड्याने फोडली स्कूटर
17
राज्याभिषेकावरून वाद, उदयपूर पॅलेसमध्ये राडा, महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने सामने
18
EVM अन् डायरीतील मतांमध्ये फरक कसा आला?; सोलापुरातील प्रकाराबाबत नवी माहिती उघड
19
Video - खांद्यावर शाल, हातात बॉम्ब आणि नाईट क्लब टार्गेट; चंदीगड हल्ल्याचं CCTV फुटेज
20
रेखा झुनझुनवालांनी २ शेअर्समधून १० मिनिटांत कमावले ₹१०५ कोटी, तुमच्याकडे आहेत का 'हे' स्टॉक्स?

BS6 : केवळ वाहनांच्या किंमतीच नाहीत, तर पेट्रोल, डिझेलही महागणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 24, 2019 8:22 AM

मागील काही वर्षांपूर्वीच बीएस ४ नियमावली लागू करण्यात आली होती. यामुळे आधीच वाहन कंपन्यांवर खर्चाचा बोजा वाढलेला होता. त्यातच दोन-तीन वर्षांत नवीन बीएस६ नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याने खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने येत्या 1 एप्रिलपासून बीएस ६ नियमावली लागू करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी वाहन कंपन्यांनीही कंबर कसली आहे. येत्या 4 महिन्यांत सर्वच वाहन कंपन्यांना बीएस६ ची इंजिने, नविन नियमावलीनुसार सुरक्षा आदी वाहनांमध्ये द्यावे लागणार आहे. यामुळे वाहन निर्मितीचा खर्चही कमालीचा वाढणार आहे. काही कंपन्यांनी बीएस६ ची वाहने विकायलाही सुरूवात केली आहे. या वाहनांच्या किंमती वाढतानाच आता बीएस६ पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीही वाढणार आहेत. 

मागील काही वर्षांपूर्वीच बीएस ४ नियमावली लागू करण्यात आली होती. यामुळे आधीच वाहन कंपन्यांवर खर्चाचा बोजा वाढलेला होता. त्यातच दोन-तीन वर्षांत नवीन बीएस६ नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याने खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे मारुतीसारख्या बड्या कंपनीला डिझेलचे इंजिन विकसित करणे परवडणारे नसल्याने त्यांनी डिझेलच्या छोट्या कारच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्विफ्ट, इग्निस, बलेनो, अर्टिगा सारख्या कारना डिझेल इंजिन दिल्यास त्यांची किंमत तब्बल 2.5 लाखांनी वाढणार  आहे. असे झाल्यास ग्राहक पेट्रोललाच पसंती देतील, यामुळे कंपनीने या कारना डिझेल इंजिन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

याचबरोबर फोक्सवॅगन या कंपनीनेही 1 जानेवारीपासून डिझेल इंजिनच्या कारचे उत्पादन बंद करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे आता अन्य कंपन्याही डिझेल इंजिन बनविण्याबाबत विचार करण्याची शक्यता आहे. त्यातच वाहनचालकांना त्रस्त करणारी आणखी एक बातमी येत आहे. बीएस ६ इंधन बनविण्यासाठी कंपन्यांना जादाचा खर्च येणार आहे. याचा भार ग्राहकांवरच टाकण्याचा विचार कंपन्यांचा असून तशी परवानगीही कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. खासगी आणि सरकारी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रिमियम वसुलण्याची मागणी केली आहे. 

जर केंद्र सरकारने या कंपन्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला तर पुढील पाच वर्षांसाठी डिझेलवर 0.80 रुपये आणि पेट्रोलवर 1.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क वसुलले जाणार आहे. असे झाल्यास इंधनाच्या किंमतीतही वाढ होणार आहे. बीएस ६ इंधन बनविण्य़ासाठी संशोधनावर कंपन्यांनी मोठी रक्कम गुंतविली आहे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांमुळे ऑईल बाजारावर दबाव येण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे ही रक्कम रिकव्हर करणे कंपन्यांना कठीण दिसत आहे. यामुळे काही रक्कम वसूल झाल्यास कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याने प्रिमिअम आकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  

टॅग्स :Petrolपेट्रोलDieselडिझेलcarकारMaruti Suzukiमारुती सुझुकीVolkswagonफोक्सवॅगन