कारच्या मागील सीटवर सीट बेल्ट न लावल्यास आता अलार्म वाजू लागेल. सध्या बहुतांश कारमध्ये मागील सीट बेल्टला अलार्म सिस्टम जोडलेलं नाही, फक्त काही लक्झरी कारमध्ये मागील सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम बसविल्या जातात. पण आता सरकारनं नवा नियम जारी करून कार कंपन्यांना वाहनाच्या सर्व सीटवर सीट बेल्ट अलार्म लावणं बंधनकारक केलं आहे. याशिवाय ओव्हर स्पीडिंगसाठी स्पीड अलर्ट सिस्टीम आणि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टिमसाठी मॅन्युअल ओव्हरराइड सिस्टीमही कारमध्ये बसवावी लागणार आहे. अपघात झाल्यास कारची यंत्रणा बिघडते आणि अनेक घटनांमध्ये प्रवासी गाडीतच अडकून पडल्याचं दिसून आलं आहे. मॅन्युअल ओव्हरराइड सिस्टम अशा परिस्थितीत वाहनाचा एक दरवाजा उघडेल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यावर तुम्हीही तुमचं मत नोंदवू शकणार आहात. मत नोंदवण्याची शेवटची तारीख ५ ऑक्टोबर २०२२ अशी आहे. टाटा सन्सचे माजी चेअरमन सायरस मिस्री यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर मागील सीटशी संबंधित नियमातील सर्व बदलांबाबत गांभीर्यानं विचार केला जात आहे.
जागतिक बँकेने गेल्या वर्षी एका अहवालात म्हटले होते की, रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. अहवालानुसार, देशात रस्ते अपघातात दर चार मिनिटाला एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो. भारतातील वाहनांची संख्या जगाच्या तुलनेत केवळ १ टक्‍के असताना, आश्‍चर्यकारकरीत्या रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दहापट आहे.
भारतात कारमधील सर्व प्रवाशांना सीट बेल्ट लावणं बंधनकारक आहे आणि तसं न केल्यास दंड आकारण्याचाही नियम आहे. असं असूनही मागील सीटवर बसलेले बहुतांश लोक सीट बेल्ट घालत नाहीत. यामध्ये प्रशासनाच्या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही हेही एक मोठं कारण आहे. त्यामुळेच कारमध्ये सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य करण्याऐवजी सरकारनं सीट बेल्ट घालण्यासंबंधीचे नियम कडक करावेत, अशी कार कंपन्यांची मागणी आहे. त्यात वाढ झाली असून काही ठिकाणी वाहतूक पोलिस नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहेत. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत सीट बेल्ट न लावल्यास हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे.