वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधील ई वे बिल प्रणालीमध्ये (GST E Way Bill system) मोठा बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये आधीचे 100 किमीचे अंतर आता दुपटीने वाढविण्यात आल्याने वाहन चालकांना त्रासदायक ठरणार आहे. कारण त्यापेक्षा जास्त वेळ लागल्यास जुने ई वे बिलाची व्हॅलिडिटी संपणार आहे. यामुळे एकदा का वाहन निघाले आणि 24 तासांत 200 किमीचे अंतर कापले नाही तर मोठा दंड भरावा लागणार आहे. (The validity of e-way bill under Rule 138(10) of the CGST Rules has been amended, according to which the e-way bill will now be valid for 1 day for every 200 km of travel.)
ई वे बिल प्रणालीमध्ये केलेला बदल हा 1 जानेवारीपासून लागू झाला आहे. त्यापूर्वी ई वे बिल १०० किलोमीटर प्रतिदिन याप्रमाणे तयार केले जात होते. त्यानुसार प्रत्येक १०० किलोमीटरला एक दिवस वाढत जात असे, मात्र नव्या नियमात बदलानुसार १०० ऐवजी २०० किलोमीटर प्रतिदिन असे अंतर देण्यात आले आहे. एक हजार किलोमीटरकरिता या नियमानुसार पाच दिवस मिळत असून, त्याचा कालावधी संपला तर ऑनलाइन त्याचा कालावधी वाढवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या तरतुदीमुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार असला तरी यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक मात्र अडचणीत आला आहे.
मालवाहतूक ट्रक किंवा टेम्पोमध्ये एकाच मालकाचा माल असल्यास हे शक्य होणार आहे. मात्र, अनेक दुकानदारांचा माल एकाच टेम्पोत असल्यास तो त्यांच्यापर्यंत पोहोच करणे व तेथून निघणे यासाठी खूप वेळ लागतो. वाहतूक कोंडी, बाजारपेठेत दिवसाची नो एन्ट्री, रात्रीची डिलिव्हरी केली तर दुकान बंद असणे, मालकाला बोलवून आणण्यास वेळ लागणे आदी गोष्टींमुळे 24 तासांत 200 किमीची अट खूपच अडचणीची आहे. याचा फटका ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांसह उद्योजकांनाही बसत आहे. तसेच रस्ते खराब असल्याने, वाहतूक कोंडीमुळे 24 तासांत 200 किमीचे अंतर कापणेही अशक्यप्राय आहे. अशात चालकांनी घाई केल्यास अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे ही वेगळीच.
ई वे बिल कसे काम करते...जीएसटी कायद्यात मालवाहतूकदारांसाठी ‘ई-वे बिल’ ही संकल्पना आहे. त्याअंतर्गत एखाद्या ठिकाणाहून सामान घेऊन माल ट्रक किंवा टेम्पो निघाला की, ते वाहन कुठल्या प्रकारचे, किती सामान, कुठे घेऊन जाणार, याची ऑनलाइन नोंद करावी लागते. त्याआधारे जीएसटी विभागाकडून ‘ई-वे बिल’ दिले जाते. हे बिल घेऊन वाहन चालकाला प्रवास करावा लागतो. हे वाहन जीएसटी विभागाच्या गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी रस्त्यात कोठेही अडवू शकतात. त्यावेळी ई-वे बिल दाखवणे अनिवार्य असते. २४ तासांत वाहन तिकडे पोहोचले नाही तर ई-वे बिल रद्द होते. मग पुन्हा कर परतावाही गेला व दुप्पट दंडाचा ससेमिरा मागे लागतो.