नवी दिल्ली : मोटार वाहन कायदा लागू होताच दीड, दोन लाखांच्या पावत्या फाटू लागल्या आहेत. यामुळे वाहनचालकांची पुरती भंबेरी उडाली आहे. अव्वाच्या सव्वा दंड आकारल्याने नाराजी व्यक्त होत असतानाच जर परिणामांचा विचार केल्यास ही दंडाची रक्कम काहीच नसल्याचे दिसून येईल. सरकारचे उद्दीष्ट लोकांचे प्राण वाचविण्याचे असल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यानी आधीच स्पष्ट केले आहे.
भारतात वाहन कायद्याचा वापर याआधी वसुलीसाठीच करण्यात येत होता. बऱ्याचदा वाहतुकीचे नियमन करण्यापेक्षा वळणावर, आडोशाला चौकाच्या पुढे थांबून वाहन चालकांना त्रास दिला जात होता. यामुळे दंड कमी असूनही काही चिरिमिरी दिली की सुटता येत होते. यामुळे लोकांमध्ये कायद्याची धास्ती राहिलेली नव्हती. भारतात 2017 मध्ये 70 टक्के अपघात हे अती वेगामुळे झालेले आहेत. तर याच वर्षी 8 हजार लोकांचा मृत्यू हा केवळ चालक मद्यधुंद किंवा मोबाईलवर बोलत असताना झाला आहे.
आता नव्या नियमांमुळे नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड दहा पटींनी वाढला आहे. वेग आणि मोबाईलचा वापरावर दंड आकारणे हे राज्याच्या अखत्यारित येते. काही राज्यांनी हा दंड कमीही केला आहे. यामुळे यावर चर्चा झडू लागल्या आहेत. दुसरीकडे लोकांमध्ये भीती दिसत असून केवळ दंड झालेल्यांकडूनच विरोध होताना दिसत आहे. अन्य वाहनचालकांनी पीयूसी, हेल्मेट, इन्शुरन्साठी धाव घेतली आहे. देशातील अपघाती मृत्यूंचे आकडे पाहता हजारोंचा दंड कमी वाटू लागत आहे. रस्ते अपघातात जवळच्यांना गमावलेल्या परिवारांकडून या निर्णयाचे स्वागत होऊ लागले आहे.
दंडातून वसूल केलेली रक्कम ही वाहन चालकांना शिस्त लावण्यासोबत रस्ते अपघातात पिडीतांसाठी वापरण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी सरकारने दुचाकी वाहनांना पाच वर्षांचा इन्शुरन्स खरेदी करण्याचे बंधन घातले होते. राष्ट्रीय महामार्गांवर दर 100 किमीवर एक ट्रॉमा सेंटर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर अपघातांच्या मुळावर घाव घालताना चालकांनाच शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
काहीशे मधला दंड हजारांमध्ये लागल्याने त्याची भीतीही वाढली आहे. इन्सुरन्स, पीयुसी, वाहनांचे इंडिकेटर आदी नीट करण्यासाठी वाहनचालक सरसावले आहेत. हेल्मेट घेण्यासाठीही दुकानांवर गर्दी वाढली आहे. तसेच वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करू लागले आहेत. भारतात अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. वर्षाला जवळपास 5 लाखांच्या आसपास अपघात होतात. यामुळे जागतिक स्तरावरही नाचक्की होते. जवळपास दीड लाख लोकांचा मृत्यू आणि तीन लाख लोक अपंग होत आहेत. ही संख्या पाहता वाहतुकीच्या नियमांचा दंडांची रक्कम खूपच कमी आहे.