नवी दिल्ली : भारतात सुरक्षेपेक्षा जास्त मायलेज देणारी कार खूप लोकप्रिय होते. यामुळे कार कंपन्याही स्वस्तात मस्त कार बनवून त्या पाण्यासारख्या विकत आहेत. यामुळे रस्ते अपघातात लाखो लोकांचे बळी, जायबंदी होत आहेत. याला कारणीभूत केवळ कार कंपन्या नसून सरकारही तेवढेच आहे.
केवळ एक एअरबॅग असलेली कार लाखांमध्ये विकली जाते. कंपन्या लाखो रुपये घेऊन काही हजारात असलेली आणखी एक एअरबॅग का देत नाहीत, असाच मनात विचार येतो. यामागे सरकार आहे. सरकारनेच कमीतकमी एक एअरबॅग असलेल्या गाड्या विकण्याची परवानगी दिली आहे. याचा नियमाचा फायदा कंपन्याही उचलत आहेत. यामुऴे चालकाला एअरबॅग असली तरीही त्याच्या बाजुला बसलेल्या व्यक्तीला ही सुरक्षा मिळत नाही. यामुळे अपघातावेळी त्या व्यक्तीला दुखापत किंवा जीव जातो.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी वाहनांच्या सुरक्षेसाठी जो प्रस्ताव तयार केला होता त्यामध्ये कारमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, नंतर हा प्रस्ताव बदलण्यात आला किंवा ती ओळच काढून टाकली गेली. धक्कदायक म्हणजे स्पीड अलर्ट सिस्टिम, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर आणि सीट बेल्ट रिमाईंडरसारखे कमी किंमतीचे फिचर्स आता येणाऱ्या कारमध्ये अनिवार्य करण्यात आले आहेत. मात्र, पुढील सीटवरील प्रवाशाला एअरबॅग सक्तीची करण्यात आलेली नाही.
29 ऑगस्ट 2017 मध्ये या सुधारणा विधेयकाचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले होते. यामध्ये 1 एप्रिल 2019 पासून उत्पादित होणाऱ्या कारमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा फिचर्स देणे गरजेचे करण्यात आले आहे. नव्या लाँच झालेल्या कारमधील तीन कार अशा आहेत ज्यांच्यामध्ये एकच एअरबॅग आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले की, लकरच एआयएस कोडमध्ये सुधारणा करण्यात येईल, यामध्ये नव्या कारमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.