नवी दिल्ली : भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. 2030 पर्यंत 100 टक्के इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. तसेच, आकर्षक कर्ज ऑफर देत लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी बँकांनीही उपाययोजना केल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आहे, देशातील ग्रीन मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी परवडणाऱ्या व्याजदरावर इलेक्ट्रिक कारसाठी कर्ज देखील देत आहे.
ग्रीन कार लोन योजनेचा (Green Car Loan Scheme) उद्देश लोकांना इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रीन कार कर्जावर 0.20 टक्के कमी व्याज द्यावे लागेल. वाहनाच्या ऑन-रोड किमतीच्या 90 टक्के वित्तपुरवठा करते. यात ऑन रोड प्राइसमध्ये रजिस्ट्रेशन, इंश्योरन्स, एक्सिटेंडेट वॉरंटी, टोटल सर्व्हिस पॅकेज, अॅन्युअल मेंटनेन्स कॉन्ट्रॅक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज इत्यादींचा समावेश आहे.
तुम्ही ग्रीन कार लोन स्कीमची निवड केल्यास, तुम्हाला परवडणाऱ्या दरात कार खरेदीसाठी कर्ज मिळू शकेल. जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर मजबूत असेल, तर तुम्ही या योजनेतील अनेक सवलतींचा लाभ देखील घेऊ शकाल. साधारणपणे 750 पेक्षा जास्त क्रेडिट स्कोअर कर्जासाठी योग्य मानला जातो. या योजनेअंतर्गत तुम्ही 7.25 टक्के व्याजदराने कर्ज घेऊ शकता. याशिवाय, कर्जाचा कालावधी 8 वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. म्हणजेच, तुम्हाला EMI चा जास्त बोजा देखील सहन करावा लागणार नाही.
किती मिळेल कर्ज?ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किमान 3 लाख रुपये आहे, त्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून त्यांच्या निव्वळ मासिक उत्पन्नाच्या 48 पट कर्ज म्हणून मिळू शकते. आयटीआरमध्ये डिप्रिसिएशन आणि सर्व कर्जांचे पेमेंट जोडल्यानंतर व्यावसायिक आणि खाजगी नियोक्ते त्यांच्या एकूण करपात्र उत्पन्नाच्या किंवा निव्वळ नफ्याच्या 4 पट कर्ज मिळवू शकतात. त्याच वेळी, कृषी क्षेत्राशी संबंधित ज्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न किमान 4 लाख रुपये आहे, त्यांना निव्वळ वार्षिक उत्पन्नाच्या 3 पट कर्ज मिळू शकते.
कर्ज घेण्यासाठी लागतील ही कागदपत्रे मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट फोटो, ओळखपत्रासाठी पासपोर्ट, पॅन कार्ड, मतदार कार्ज, लेटेस्ट वेतन स्लिप, फॉर्म 16, व्यावसायिक वर्गासाठी किंवा इतरांसाठी 2 वर्षाचे आयटी रिटर्न आणि कृषी क्षेत्रातील अर्जदारांसाठी जमिनीची आवश्यक कागदपत्रे लागतील.