नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अल्पवयीन मुले वाहन चालविताना सापडल्यास त्याच्या पालकांना आणि वाहनाच्या मालकाला दंड आणि तुरुंगवारीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, आपल्या देशात दोन पातळ्यांवर वाहन चालविण्याचा परवाना दिला जातो. यानुसार 16 ते 18 या वयोगटातील अल्पवयीन मुलेही गिअर नसलेली दुचाकी चालवू शकतात.
पहिल्या वाहन परवाना पातळीवर 16 ते 18 वयाच्या मुलांना गिअर नसलेली बाईक चालविण्यात परवानगी आहे. तर दुसऱ्या पातळीवर 18 वर्षांवरील लोकांना वाहन परवाने दिले जातात. मात्र, पहिल्या पातळीवरील मुले केवळ 50 सीसीची दुचाकी चालवू शकतात. मात्र, हैराण करणारी बाब ही आहे की, जवळपास 9 वर्षांपूर्वी 50 किंवा त्यापेक्षा कमी सीसीच्या दुचाकी बनविणे बंद झाले आहे. आता कोणतीही कंपनी अशा प्रकारच्या बाईक बनवत नाही.
आता विचार करण्याची गोष्ट आहे. की जर दुचाकी निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी 9 वर्षांपूर्वीच 50 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या दुचाकी बनविण्याचे थांबविले असले तर हा कायदा, लायसनची तरतूद अद्याप कशासाठी ठेवली आहे. या वर्गाला 50 सीसीची वाहनेच उपलब्ध नाहीत, तर त्यांनी काय चालवावे? स्वदेशी कंपनी हिरो कमीतकमी 97.2 सीसी क्षमतेची दुचाकी बनविते. त दुसऱ्या कंपन्याही त्यापेक्षा वरच्याच बाईक निर्माण करतात.
50सीसी बाईक आहेत का बाजारात?हिरो, होंडा, टीव्हीएसच्या बाईक या इंजिन प्रकारात बाजारात नाहीच आहेत. मात्र, काही चीनी कंपन्यांच्या 20 ते 25 हजार रुपयांना खेळण्याच्या दुकानात किंवा मॉलमध्ये मिळत आहेत. या बाईक साधारण 10 ते 15 वर्षांची मुले चालविताना दिसतात. या मुलांसाठी लायसनची तरतूदच नाही. यामध्येही या बाईक 2-3 गिअरमध्ये उपलब्ध आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ या बाईक कायद्यामध्येच बसत नाहीत.