वाढत्या प्रदुषणामुळे आणि वाढत्या इंधनावरील खर्चामुळे देश आता इलेक्ट्रीक वाहनांकडे वळू लागला आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांत लाखो इलेक्ट्रीक गाड्या विकल्या गेल्या आहेत. अनेकांनी हौस म्हणून तर अनेकांनी पर्यावरण रक्षण, पैसे वाचविण्याच्या उद्देशाने या गाड्या घेतल्या आहेत. परंतू, त्यांना आता एका वेगळ्याच समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
तसे नवीन गाडीला एक वर्ष झाले की पीयुसी प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. परंतू, ते पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्यांसाठी असते. कारण या गाड्यांमध्ये इंधन जळते आणि सायलेन्सरमधून धूर बाहेर पडतो. त्यात किती हाणीकारक वायू आहे, हे तपासण्याचे ती एक सरकारी प्रक्रिया आहे. यातून सरकारला देखील महसूल मिळतो. परंतू, आता या नव्या प्रकारावर हसावे की रडावे तेच लोकांना कळेनासे झाले आहे. वाहतूक पोलिसांच्या या अज्ञानावर आता नेटकरी हसू लागले आहेत.
गेल्या काही काळात इलेक्ट्रीक वाहनांना पीयूसी प्रमाणपत्र नाही म्हणून फाईन मारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आता नुकतीच अशीच एक घटना केरळमध्ये घडली आहे. वाहतूक पोलिसांनी एथरच्या इलेक्ट्रीक स्कूटरला पीयूसी सर्टिफिकेट नसल्याने दंड आकारला आहे. ही स्कूटर आणि पावती आता नेटवर व्हायरल होऊ लागली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या पावतीनुसार आणि गाडीच्या नंबरनुसार ही पावती पीयुसी सर्टिफिकेट नसल्याने फाडली गेल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक राज्यात दंडाची रक्कम वेगवेगळी आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार पीयुसी नसेल तर १००० रुपयांचा दंड आहे. परंतू, हे नियम आणि दंड ती ती राज्ये आपापल्या लोकांच्या हितानुसार बदलत असतात. या चलनावर २५० रुपयांचा दंड आहे. तसेच या चलनामध्ये मोटर वाहन कायदा १९८८ Section 213(5)(e) देखील नमुद आहे.
इलेक्ट्रीक वाहनांना खरेच पीयुसी लागणार का?इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये इंधन जाळले जात नाही. यामुळे या वाहनांना इंजिन नसते तर मोटर असते. इंधन जाळत नसल्याने धूर निघत नाही, धूर नसल्याने तो बाहेर पडण्यासाठी सायलेन्सर नाही... आता जर सायलेन्सरच नसेल तर पीयुसी तपासणी करताना नळकांडे घालणार कशात? यामुळे या गाड्यांचा आणि पीयुसी सर्टिफिकेटचा दूरदूरवर संबंध नाही. आता सरकारला त्यांचे कायदे बदलावे लागतील नाहीतर अशा वाहतूक पोलिसांना ट्रेनिंग द्यावे लागणार आहे. यापूर्वीही कारमध्ये हेल्मेट न घातल्याचे चलन, दुचाकीस्वाराला सीटबेल्ट न लावल्याचे चलन देण्यात आले आहे.