देशाची राजधानी दिल्लीला इलेक्ट्रीक वाहनांची राजधानी बनवायचे होते. प्रदुषणामुळे वैतागलेल्या दिल्लीकरांना ईव्हीकडे वळविण्यासाठी सबसिडी आणि टॅक्समाफीची खैरात देण्यात आली. याचे अनुकरण कमी अधिक प्रमाणात इतर राज्यांनीही केले. आता ईव्ही वाहनांच्या विक्रीने पुरेसा वेग पकडल्याचे सांगून केंद्राने आणि नंतर राज्याने दिल्लीत सबसिडी कमी करण्यास सुरुवात केली. पण हेच मुळावर आले आहे.
सबसिडी कमी झाल्याने लोकांना पदरचे पैसे घालून ईव्ही वाहन खरेदी करावे लागत आहे. ईव्ही वाहनांच्या कटकटी पाहता लोक या वाहनांकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. ईव्ही वाहनांच्या विक्रीचा चढता आलेख आता घसरू लागल्याची आकडेवारी आली आहे. एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत इलेक्ट्रीक वाहनांचे रजिस्ट्रेशन दोन हजार वाहनांनी कमी झाले आहे.
हीच री आता इतर राज्यांतही ओढली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रानेही सबसिडी बंद केली आहे. केवळ आरटीओ चार्जेस नाममात्र ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे या राज्यांतही ईव्ही वाहनांचा खप कमी कमी होत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीय. गेल्याच महिन्यात ज्या लोकांनी ईव्ही वाहने घेतली त्यांच्यापैकी बहुतांश लोकांना ती पुन्हा घ्यायची इच्छा राहिलेली नाही, असा रिपोर्ट आला होता.
त्यातच मारुतीसारखा तगडा गडी काही केल्या ईव्हीमध्ये उतरलेला नाहीय. टाटा एकामागोमाग एक ईव्ही वाहने लाँच करत सुटली आहे. मारुती हायब्रिड वाहनांच्या टोयोटाच्या तंत्रज्ञानाकडे डोळे लावून बसली आहे. एका बड्या कंपनीने हायड्रोजन इंजिनमधील समस्याच दूर करून टाकली आहे. यामुळे ही कंपनी ईव्ही आणायचे सोडून हायड्रोजनवरील कार देखील आणू शकते. ईव्हीसाठी बॅटरीचा खर्च खूप आहे, यामुळे इतर कंपन्याही पर्यायी इंधनांच्या शोधात आहेत.