नवी दिल्ली : थंडीचा सीजन आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे सध्या वाहनांच्या पीयूसी प्रमाणपत्राची चर्चा जोरात सुरू आहे. याबाबत वाहतूक पोलीसही सक्रिय असून ज्या वाहनांची प्रदूषण तपासणी करण्यात आली नाही, त्यावर चलन किंवा जप्तीची कारवाईही केली जात आहे. दरम्यान, प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यास वाहनाचा विम्याचा दावा मिळू शकत नाही, अशी आणखी एक चर्चा आहे. या प्रकरणात कितपत तथ्य आहे आणि नियम काय आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊया...
याआधी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, भारत सरकारच्या 1989 च्या केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतर्गत सर्व वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने (इरडा) विमा कंपन्यांना वैध पीयूसी प्रमाणपत्राशिवाय वाहनांचा विमा काढू नये असे सांगितले आहे. इरडाच्या अधिसूचनेनुसार, वाहन मालकांना विम्याचे नूतनीकरण करतानाही वैध पीयूसी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, विमा कंपन्या वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहनाचा विमा काढू शकत नाहीत.
क्लेमसंदर्भात काय आहे नियम?दरम्यान, क्लेमबाबतचे नियम वेगळे आहेत. विमा पॉलिसी मिळविण्यासाठी वैध पीयूसी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. परंतु क्लेमसाठी ते आवश्यक नाही. प्रतिष्ठित विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, क्लेमदरम्यान तुमच्या वाहनाकडे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर तुमचा क्लेम नाकारला जाणार नाही. नोव्हेंबरमध्ये विमा क्लेमची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नव्याने सादर केलेल्या KYC नियमांचा पीयूसी प्रमाणपत्राशी काहीही संबंध नाही.
चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आलीइरडाने 26 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली होती. जी काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली होती. त्यानंतर इरडाने स्पष्ट केले की, जर तुमच्याकडे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर याचा अर्थ असा नाही की मोटार विमा पॉलिसी अंतर्गत क्लेम नाकारण्याचे एक वैध कारण आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमच्याकडे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल आणि तुमच्या कारला अपघात झाला असेल, तर विमा कंपनी कोणत्याही किंमतीवर तुमचा क्लेम निकाली काढण्यास बांधील आहे.