बीड : जिल्ह्यात प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय सुविधा असावी अशा सूचना केंद्र शासनाने दिल्या असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. मात्र, अजूनही जवळपास ४२ हजार कुटुंबांना अनुदान उपलब्ध करून दिले नसल्याच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर असल्याने या शौचालयाचा घोळ अद्याप मिटलेला नसून, निधी परत जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व कुटुंबांना शौचालय सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे असा इशारा जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिला.१०० पेक्षा जास्त कुटुंबे शिल्लक ठेवलेल्या आष्टी, शिरूर, गेवराई, माजलगाव, बीड व केज तालुक्यातील सुनावणी व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पाणी व स्वच्छता विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप काकडे, विभागीय समन्वयक चंद्रकांत कचरे उपस्थित होते. यावेळी सीईओ कुंभार म्हणाले, जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर अतिरिक्त स्वच्छाग्रहींची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत गृहभेटी घ्याव्यात तसेच ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी थांबून शौचालय बांधकामासाठी पाठपुरावा करावा. बांधकामे पूर्ण झालेल्या शौचालयाचे प्रस्ताव तात्काळ पंचायत समितीस उपलब्ध करावेत. संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दोन दिवसात निधी वितरीत होईल याची खबरदारी पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी. दिरंगाई करणाºया संबंधित कर्मचाºयांनी कारवाईला तयार रहावे असा सज्जड दम ग्रामसेवकांसह कर्मचाºयांना दिला. या सुनावणीत सहा तालुक्यातील ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.सुविधा द्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जाही बांधकामे ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने शेवटची मुदत दिलेली आहे. यानंतर होणाºया बांधकामांना निधी मिळणार नाही उर्वरित निधी केंद्र शासन परत घेणार असल्याने लाभार्थी वंचित राहिल्यास याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिला आहे.
४२ हजार शौचालयांचा घोळ मिटेना; निधी परत जाणार !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 05, 2019 12:00 AM
जिल्ह्यात प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय सुविधा असावी अशा सूचना केंद्र शासनाने दिल्या असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.
ठळक मुद्देसीईओंचा इशारा : सहा तालुक्यांतील ग्रामसेवक, कर्मचाऱ्यांना इशारा