लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : कोरोनाच्या काळात सर्वच व्यवहारांवर चांगलेच दुष्परिणाम झालेत. कोरोनामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला तर अनेकांचे दैनंदिन व्यवहार बंद झाल्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. जो आपल्या व्यवसायात आठ ते दहा लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांची रोजीरोटी चालवत होता, तोच मालक आता दुसऱ्याच्या दुकानावर नोकर म्हणून काम करत आहे. आरोग्याच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास नागरिकांनी कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन केले, त्याचा ताण रुग्णालयावर आला.
कोरोनाच्या काळात जवळपास सहापटीने जैविक जैविक कचरा वाढला होता. कोरोनाकाळाच्या पूर्वीचा पाच वर्षांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर सरासरी हा कचरा वर्षाला अडीच ते तीन टन निघत होता. कोरोनाच्या काळात आरोग्यविषयक संरक्षणात्मक सुविधा वाढल्या आणि कचरा हा १९ ते २० टनांपर्यंत गेला होता. हा सर्व कचरा एजन्सीने जमा केलेला आहे.
पाच वर्षांचा कचरा
नऊ महिन्यांत
कोरोनाच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या काळात जैविक कचरा वर्षाकाठी सरासरी तीन टन निघत होता. कोरोनाच्या काळात हे प्रमाण जवळपास सहापटीने वाढले आहे. कोरोनामुळे प्रत्येक जण आरोग्याच्या दृष्टीने काळजी घेत होता. त्यामुळे आरोग्य संरक्षक साधनाचा, जैविक वस्तूंचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला होता.
जैविक कचरा नियमबाह्य पद्धतीने फेकणाऱ्या व्यक्ती आणि रुग्णालयांवर पालिकेने या कोरोनाच्या नऊ महिन्यांत एकही कारवाई जिल्ह्यातील नगरपालिकेने केली नाही. आज जिल्ह्यात खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांच्या परिसरात सर्रास जैविक कचरा (मेडिकल वेस्ट) टाकला जातो.
प्रदूषण महामंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच प्रत्येक रुग्णालयाने जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट काळजीपूर्वक लावणे बंधनकारक आहे. अन्यथा अशा रुग्णालयांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा लागेल.
- आर. बी. पवार,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी